Governor and Controversy: विविध राज्यातील राज्यपाल आणि त्यांचे गाजलेले वाद, जे राजकीय वर्तुळात अनेकदा येतात चर्चेला
Governor and Controversy | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) आणि महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकार यांच्यात अनेकदा संघर्ष निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळते. राज्यपाल राजकीय कारणांवरुन राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असल्याचाही आरोप अनेकदा करण्यात झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकार आणि मर्यादांनुसारच आपण काम करत असल्याचे राज्यपाल आपल्यांवरील आरोपाला उत्तर देताना दिसून आले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष ही पहिलीच वेळ आहे का? असा प्रश्न निर्माण होतो. तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. या आदीही विविध राज्यांमध्ये अनेकदा राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात थेट संघर्ष निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळते. यात रामलाल ठाकूर (Ramlal Thakur), सैयद सिब्ते रजी(Syed Sibtey Razi), रोमेश भंडारी ( Romesh Bhandari), गणपतराव देवजी तापसे (Ganpatrao Devji Tapase), पी. वेंकटसुब्बया (p. Venkatasubbaiah) या राज्यपालांसोबत राज्य सरकारचा संघर्ष निर्माण झाला आहे.

आंध्र प्रदेश- रामलाल ठाकूर विरुद्ध एन.टी. रामाराव

आंध्र प्रदेश राज्यात तेव्हा एन.टी. रामाराव यांचे सरकार होते. एन.टी. रामाराव हे मुख्यमंत्री होते आणि रामलाल ठाकूर हे राज्यपाल. काही वैद्यकींय कारणांमुळे हृदयावरील शस्त्रक्रियेसाठी एन.टी. रामाराव यांना अमेरिकेला जावे लागले. रामाराव अमेरिकेला गेले. दरम्यान, एन.टी. रामाराव यांच्या माघारी राज्यपाल रामलाल ठाकूर यांनी थेट सरकारच बरखास्त केले. रामलाल इतक्यावरच थांबले नाहीत तर ते थेट रामाराव यांच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या एन. भास्कर राव यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देऊन रिकामे झाले. एन.टी. रामाराव सरकार पडले. त्यांच्या सरकारमध्ये बंडखोरी झाल्याची चर्चा सुरु झाली. दरम्यान, एन.टी. रामाराव अमेरिकेहून परत आले. त्यांनी आपणास पाठिंबा असलेल्या आमदारांची एक परेडच दिल्ली येथे घडवून आणली. झाले. राज्यपालांचा निर्णय चुकीचा आणि दिलेली शपथ नियमबाह्य असल्याचे सिद्ध झाले. परिणामी केंद्र सरकारने रामालाल ठाकूर यांना परत बोलावले. रामालाल ठाकूर हे आंध्र प्रदेश राज्यात केवळ 1983-84 या एकाच वर्षासाठी कार्यकाळ करु शकले. नव्या राज्यपालांनी एन. टी. रामाराव यांना पुन्हा शपथ दिली. (हेही वाचा, Maharashtra Legislative Council: 12 सदस्यांच्या यादीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची खोचक प्रतिक्रिया)

कर्नाटक- राज्यपाल पी. वेंकटसुब्बया विरुद्ध एस. आर. बोम्मई

कर्नाटकमध्ये राज्यपाल पी. वेंकटसुब्बया विरुद्ध मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई हे प्रकरण जोरदार गाजले. या प्रकरणाचा विविध प्रकरणात अनेकदा दाखला दिला जातो. घडले असे, कर्नाटकध्ये प्रथमच जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आले. रामकृष्ण हेगडे हे जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री झाले. दरम्यान, फोट टॅपिंग प्रकरणात हेगडे यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्या जागेवर एस. आर. बोम्मई यांना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय पक्षान घेतला. मात्र, राज्यपाल पी. वेंकटसुब्बया यांनी एस. आर. बोम्मई यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधी न देताच बोम्मई यांच्याकडे बहुमत नसल्याचे जाहीर करुन टाकले. तसे, सरकार बरखास्त केले. हा वाद कोर्टात गेला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या बाजूने निकाल दिला. पुढे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र राज्यपाल पी. वेंकटसुब्बया यांचा निर्णय असंवैधानिक ठरवला. बोम्मई यांना राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्यायला हवी होती, असे निरीक्षण नोंदवत बहुमत हे केवळ सभागृहातच (विधिमंडळ, विधानसभा) सिद्ध होऊ शकते. त्यामुळे बाहेर कोणालाही त्याबाबत निर्णय देता येणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. पी. वेंकटसुब्बया हे 1988 ते 1990 या कालावधीत कर्नाटकचे राज्यपाल राहिले.

हरियाणा- गणपतराव तापसे

हरियाणा राज्यातील लोकल दल पक्षाचे नेते चौधरी देविलाल यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत असताना राज्यपालांनी काँग्रेस पक्षाच्या भजनलाल यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. भजनलाल यांचा दावा होता की देविलाल यांच्या पक्षातीलही काही आमदारांचा आपल्याला पाठींबा आहे. देविलाल यांनी त्यांना पाठिंबा असलेल्या आमदारांना दिल्ली येथील रिसॉर्टवर नेऊन ठेवले होते. ही घटना तेव्हा राजकारणात खूप गाजली होती. गणपतराव देवजी तापसे यांच्या राज्यपाल पदाच्या कार्यकाळात 1982 मध्ये ही घटना घडली.

उत्तर प्रदेश- रोमेश भंडारी विरुद्ध कल्याण सिंह

उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी यांच्या आशीर्वादाने जगदंबिका पाल या मुख्यमंत्री झाल्या खऱ्या. परंतू, त्यांचे हे मुख्यमंत्रीपद केवळ औटघटकेचे ठरले. त्यांना अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अवघ्या दोन दिवसांतच राजीनामा द्यावा लागला. घटना आहे 1998 मधली. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या कल्याण सिंह यांच्या नेतृत्वात आघाडीचे सरकार होते. हे सरकार बरखास्त करत राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी जगदंबिका पाल यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. या शपथेला कल्याण सिंह यांनी अलाहाबद कोर्टात आव्हान दिले. कोर्टाचा निकाल जगदंबिका पाल आणि राज्यपालांविरोधात गेला. त्यामुळे पाल यांना राजीनामा देऊन कल्याण सिंह पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.

दरम्यान, झारखंडमध्ये (2005) राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी, बिहारमध्ये 1998 आणि 2005 मध्ये अनुक्रमे राज्यपाल व्हीसी पांडे आणि बुटा सिंह यांचा कारभार वादग्रस्त ठरला होता. राज्यपालांच्या असंवैधानिक निर्णयामुळे अनेकदा उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढलेले आहेत. असे असले तरी विविध राज्यांमध्ये राज्यपालांचा राज्य सरकारांमध्ये हस्तक्षेप आणि असंवैधानिक कृत्य करण्याचे प्रमाण कमी अधिक प्रमाणात कायम असल्याचे पाहायला मिळते.