प्रातिनिधिक प्रतिमा (Photo credits: PTI)

नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांचे नुकसान भरुन देण्यासाठी शासनाकडून पीकविमा हप्ता योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यानुसार कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पीक विमाचा हप्ता भरण्यासाठी 31 डिसेंबर पर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आला आहे. ही योजना कर्जदार शेतकऱ्यांच्या अधिसूचित आहे. तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. त्यानुसार विमा हप्ता रब्बी हंगामासाठी 1.5 टक्के आणि नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादीत ठेवण्यात आली आहे.

ज्या शेतकऱ्यांना पिकांचा विमा काढायचा असल्यास त्यांनी सात बारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक प्रत आणि शेतातील पीकाचे स्वयंघोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे पीक संरक्षित करता येणार आहे. त्यामुळे या योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.(सत्तासंघर्षात शेतकरी भरडला; राज्यात विधानसभा निवडणुका ते सत्तासंघर्षाच्या काळात 306 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या)

गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी राज्य सरकारने राज्यातील 34 जिल्ह्यांतील 325 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता म्हणून 2 हजार 59 कोटी 36 लाख 65 हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यात सर्वाधिक 819 कोटी 63 लाख रुपये मराठवाड्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला होता. त्यामुळे सुमारे 54 लाख हेक्टर क्षेत्रावरच्या पिकांचे जवळ-जवळ 33 टक्के नुकसान झाले होते. तसेच विधानसभा निवडणुकांमुळे शेतकऱ्यांकडे राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक नुकसान भरपाई मिळणार का असा प्रश्न पडला होता. मात्र, राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी 16 नोव्हेंबर रोजी खरीप पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी 8 हजार व फळबागांसाठी प्रतिहेक्टर 18 हजार रुपये मदत जाहीर केली.