QuickLY
Socially
यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांचे कोरड्या तसेच ओल्या दुष्काळामुळे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्याचे खरीप हंगामातील पिक वाया गेले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू झाल्यापासून सत्तास्थापनेचा पेच निर्माण होईपर्यंत राज्यात तब्बल 306 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ मदतीची आशाही मावळली आहे. आत्महत्याग्रस्त 306 शेतकऱ्यांपैकी 56 प्रकरणे मदतीस पात्र ठरली असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.
राज्यात यंदा सप्टेंबरपासून विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली होती. तेव्हापासून सत्तास्थापनेपर्यंत म्हणजेच 1 सप्टेंबर ते 15 नोव्हेंबर 2019 दरम्यान 306 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले, असे राज्य शासनाच्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनच्या आकडेवारीच्या विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा - अतिवृष्टीमुळे राज्यात 90 लाख हेक्टर पिकांचे नुकसान; कृषी विभागाने वर्तवला अंदाज
राज्यातील शेतकरी तीन वर्षांपासून सततच्या दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. यावर्षी तर पावसाने हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला आहे. खरीप हंगामातील सोयाबीन, कापूस, बाजरी, इत्यादी पिके वाया गेली आहेत. त्यामुळे कुटुंबाचा उदर्निर्वाह कसा करायचा या विचाराने ग्रस्त असलेल्या 306 शेतकऱ्यांनी अखेर आत्महत्येचा मार्ग स्विकारला आहे. शेतकऱ्यांवर ओढावलेल्या संकटाकडे मात्र राजकारण्याचं लक्ष नसल्याचं चित्र सध्या स्पष्ट होत आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून जवळ-जवळ 1 महिना होत आला आहे. परंतु, अद्यापही सत्तासंघर्ष सुरू आहे. या सर्व प्रकारात बळीराजा भरडून निघत आहे.
1 जानेवारी ते 15 नोव्हेंबर 2019 दरम्यान मराठवाडा विभागात 746 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी 539 आत्महत्याग्रस्त शेतकरी मदतीस पात्र ठरले. तर 137 शेतकरी अपात्र ठरले. अद्याप 70 प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. तसेच विदर्भात 1 जानेवारी ते 15 नोव्हेंबर 2019 या काळात 908 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी 336 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळाली. तर 275 शेतकरी यात अपात्र ठरले. यापैकी 297 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
