QuickLY
Socially
संभाव्य पूर स्थिती टाळण्याासाठी महाराष्ट्र (Maharashtra) व कर्नाटक (Karnataka) राज्यांमध्ये समन्वय आणि नियंत्रण राखण्यासाठी त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यासंदर्भात राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी माहिती दिली आहे. मंत्री, सचिव आणि अभियंते स्तरावरील या समित्यांमार्फत योग्य समन्वय साधला जाईल, असंही जयंत पाटील यांनी सांगितलं.
मागील वर्षी सांगली आणि त्या भागात आलेल्या महापूराने महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे भविष्यात पुन्हा अशाप्रकारचे नुकसान होऊ नये, यासाठी करावयाच्या उपाययोजना आणि दोन्ही राज्यातील संबंधित अधिकारी यांचा योग्य समन्वय व्हावा. नुकसान आणि हानी होऊ नये, यासाठी दोन्ही राज्यांचे जलसंपदा मंत्री व अधिकारी यांची आज एकत्रित बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. त्यावेळी जयंत पाटील यांनी माहिती दिली. (हेही वाचा - कोरोनामुक्त मुंबईसाठी स्वयंसेवी संस्थांनी शहरातील झोपडपट्टयांमध्ये वॉर्डनिहाय पथक स्थापन करून वस्त्या दत्तक घ्याव्यात; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आवाहन)
पूर परिस्थितीत महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत समन्वय व नियंत्रण राखण्यासाठी दोन्ही राज्याची त्रिस्तरीय समिती स्थापन. मंत्री, सचिव आणि अभियंते स्तरावरील या समित्यांमार्फत योग्य समन्वय साधला जाईल- जलसंपदा मंत्री @Jayant_R_Patil यांची माहिती pic.twitter.com/tpNfYVdJBu
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) July 9, 2020
दरम्यान, या बैठकीला कर्नाटक राज्याचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी, अल्पसंख्याक मंत्री श्रीमंथ पाटील तसेच महाराष्ट्राचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजीत कदम, सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर, कर्नाटकचे स्लमबोर्ड अध्यक्ष महेश कुमार कुमाटल्ली, सांगलीचे खासदार संजय पाटील, कर्नाटक जलसंपदा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव राकेश सिंह, महाराष्ट्र जलसंपदा अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रविण सिंह परदेशी आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
आज झालेल्या बैठकीत पूर आल्यानंतर अलमट्टी धरणापर्यंत सर्वांना सतर्कतेच्या सूचना मिळाव्यात त्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच कृष्णा खोऱ्यामध्ये अलमट्टी धरणापर्यंत गेल्या 20 वर्षात जे विविध पूल झाले, त्यामुळे होणाऱ्या अडथळयांबाबतही चर्चा झाली. याबाबत स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्याचा निर्णय दोन्ही राज्यांनी घेतला.
