महाराष्ट्राच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल सादर; 2028 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियनपर्यंत पोहोचण्याचा विश्वास
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरपर्यंत पोहोचावी यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती.
आज ‘महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदे’चा (Economic Advisory Council) अहवाल सादर करण्यात आला. सल्लागार परिषदेच्या शिफारशींचा अहवाल अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सादर केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, ‘हा अहवाल राज्याच्या प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरेल. यातून महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गरूडझेप घेईल, असा विश्वास व्यक्त केला.’ या अहवालातील शिफारशींवर अंमलबजावणीकरिता कृती आराखडा (अॅक्शन प्लॅन) तयार करण्यासाठी ‘मित्रा’ संस्थेसह ‘फास्ट-ट्रॅक’ समिती काम करेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री फडणवीस यांनी या अहवालाचे स्वागत केले. या अहवालातील शिफारशीमुळे महाराष्ट्र आता निःसंदिग्धपणे ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असे त्यांनी नमूद केले. पीएम नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या ‘फाईव्ह ट्रिलियन डॉलर्स’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहिले आहे. याकरिता महाराष्ट्राने आपले योगदान देण्यासाठी या आर्थिक परिषदेची स्थापना केली आहे.
या अहवालात, मॅन्युफॅक्चरिंग, आयटी सारखे सेवा क्षेत्र, रिअल इस्टेट, पर्यटन, आरोग्य सुविधा, कृषि आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रांबाबतच्या शिफारशींचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण, संतुलित विकासाचे ध्येय साध्य करणारा हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनी सांगितले. यातून महाराष्ट्र आपल्या ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य 2028 पर्यंत साध्य करेल असा विश्वास असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
चंद्रशेखरन यांनी आपल्या सादरीकरणात राज्याच्या विविध क्षेत्रातील संधीचा सर्वंकष आढावा सादर केला. उद्योग क्षेत्राशी निगडीत 5 आणि या सर्व क्षेत्रांना समांतरपणे जोडणाऱ्या 3 अशा एकूण 8 क्षेत्रांचा प्रामुख्याने विचार केला आहे. अहवाल आणि त्यातील शिफारशीपर्यंत पोहचण्यासाठी शेतकरी, उद्योजक, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विविध उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.
यात सर्वसमावेशक आणि सर्व स्तरातील घटकांना सामावून घेणारा विकास होईल अशा पद्धतीने अभ्यास केला गेला आहे. यात ‘गरुडझेप’ म्हणून काही विशिष्ट क्षेत्रातील संधीबाबत शिफारशी केल्या आहेत. शाश्वत विकास आणि जगभरातील आधुनिक प्रवाहाशी अनुरूप संधी , विशेषतः फिनटेक आणि ‘एआय’ या क्षेत्रांचाही आम्ही विचार केला आहे. यातून रोजगाराच्या कोट्यवधी संधी निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे. महाराष्ट्राची कृषि, शिक्षण, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, आरोग्य सेवा आणि पर्यटन या क्षेत्रांवरील आर्थिक तरतूदही दूरदृष्टीची आणि चांगली असल्याचे निरीक्षण चंद्रशेखरन यांनी नोंदविले. आर्थिक सल्लागार परिषदेची संकल्पना आणि त्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे ही बाब उल्लेखनीय असल्याचेही ते म्हणाले. (हेही वाचा: Aapla Dawakhana: राज्यात लवकरच 700 ठिकाणी सुरु होणार हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना; निधी मंजूर, लाभार्थ्यांना मोफत मिळणार आरोग्य सेवा)
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरपर्यंत पोहोचावी यासाठी राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानुसार टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली या 21 सदस्यीय सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या परिषदेची पहिली बैठक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी झाली होती. या बैठकीत निश्चित केल्यानुसार परिषदेने राज्याच्या आर्थिक विकासाबाबत विविध क्षेत्रनिहाय आणि घटकांचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार केला आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 13, 2023 10:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
