कोर्ट । ANI

कौसा-मुंब्रा (Kausa-Mumbra Hospital) येथे नव्याने बांधण्यात आलेल्या 100 खाटांच्या पालिका रुग्णालयात मोफत वैद्यकीय सेवा लागू करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारी ठाणे महापालिकेला (Thane Municipal Corporation) दिले. न्यायालयाने या वेळी नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर जोर दिला आणि समाजातील वंचित घटकांसाठी सुलभ आरोग्य सेवांचे महत्त्व अधोरेखित केले. न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी आदेशात अधोरेखित केले की, जगण्याचा अधिकार म्हणजे केवळ मानवी प्राण्याचे अस्तित्व इतकेच अपेक्षित नाही. जीवनाचा अधिकार म्हणजे त्यात सन्मानाने जगणे समाविष्ट आहे आणि हा अधिकार टिकवून ठेवण्यासाठी परवडणारी सार्वजनिक आरोग्य सेवा आवश्यक आहे. नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी रुग्णालयाचे पूर्णत्व आणि कार्यान्वित करणे अत्यावश्यक आहे.

पार्श्वभूमी आणि जनहित याचिका:

असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सने ही एनजीओ आणि आणखी तीन ठाणेकरांनी रुग्णालयाचे काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. पीआयएलमध्ये ऑगस्ट 2014 मध्ये कार्यादेश जारी करणे आणि त्यानंतरच्या अंमलबजावणीत विलंब झाल्याचे नमूद केले आहे. हायकोर्टाने नियुक्त केलेल्या समितीने बांधकाम पूर्ण झाल्याची पुष्टी केली परंतु रुग्णालयाच्या अकार्यक्षम स्थितीची नोंद केली होती. यावर कौसा-मुंब्रा येथे योग्य आरोग्य सुविधांचा अभाव दर्शविणाऱ्या 2014 च्या TISS अभ्यासाचा हवाला देऊन, न्यायमूर्तींनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरोग्य सेवांच्या सुलभतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सामाजिक-आर्थिक स्थितीची पर्वा न करता सर्व नागरिकांना परवडणारी आणि सुलभ आरोग्य सेवा प्रदान करणे हे संविधान आणि MMC कायद्यांतर्गत टीएमसीचे कर्तव्य अधोरेखित केले. (हेही वाचा: Fine on Mumbai Airport: मुंबई विमानतळाला ठोठावला 90 लाखांचा दंड; प्रवाशांनी रनवेवर रात्रीचे जेवण केल्याप्रकरणी BCAS आणि DGCA ची मोठी कारवाई)

पीपीपी मॉडेलवर निर्णय:

टीएमसीने प्रस्तावित केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलच्या विरोधात उठवलेल्या आक्षेपांना न्यायालयाने संबोधित करताना म्हटले की, ते कार्यकारी क्षेत्रात येते. सार्वजनिक संसाधनांद्वारे निधी उपलब्ध असलेल्या रुग्णालयाने ठरावानुसार मोफत वैद्यकीय सेवा देण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे सांगत न्यायमूर्तींनी पीपीपी मॉडेलची वैधता कायम ठेवली. दरम्यान, बांधकामातील अनियमितता आणि खर्चात वाढ झाल्याच्या आरोपांबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारकडे विचारासाठी योग्य अर्ज सादर करण्याचे निर्देश दिले. बांधकाम प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी असण्यावरही न्यायाधीशांनी भर दिला. टीओआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

न्यायमूर्तींनी निर्देश दिले की बांधकाम प्रक्रियेतील अनियमितता, खर्चात वाढ आणि पक्षपाताच्या आरोपांबाबत याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारकडे योग्य अर्ज करणे आवश्यक आहे “ज्याचा विचार केला जाईल आणि कायद्यानुसार योग्य निर्णय घेतला जाईल.