QuickLY
Socially
आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर गुजरात आणि तामिळनाडू अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. छोट्या राज्यांमध्ये गोवा अव्वल स्थानावर आहे. क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आणि संशोधन फर्म ‘केअर एज’ने (CareEdge) राज्यांच्या एकूण क्रमवारीत हा निष्कर्ष काढला आहे. रँकिंग तयार करताना पायाभूत सुविधा, आर्थिक समावेशन, वित्तीय व्यवस्थापन आणि पर्यावरणाची स्थितीही विचारात घेण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणानंतर उत्तर प्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. केअर एजच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ रजनी सिन्हा यांनी याचे श्रेय योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दिले आहे, ज्यांनी राज्यात व्यवसाय करण्याची सुलभता सुधारली आहे.
या रँकिंगपर्यंत पोहोचण्यासाठी व्यवसाय सुलभ करणे, प्रशासन स्तरावर डिजिटायझेशन रेकॉर्ड, न्यायालयीन स्तरावर गुन्ह्यांचा निपटारा, पोलीस दल यांना सर्वाधिक महत्त्व देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. आता राज्यात आता भौतिक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु लोकसंख्येचा विचार करता, राज्यांनी आरोग्य, शिक्षण यासारख्या सामाजिक पायाभूत सुविधांवर भर दिला पाहिजे.
अर्थतज्ज्ञ म्हणाले की, पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्ये या बाबतीत चांगले काम करत आहेत. त्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांचे फायदे दिसत आहेत. राज्य क्रमवारीत, महाराष्ट्राला भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे राज्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याचे कारण आर्थिक समावेशन क्षेत्रात राज्याची चांगली कामगिरी आहे. आर्थिक मापदंडांच्या आधारे ओडिशा पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर महाराष्ट्र आणि गुजरात अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. (हेही वाचा: मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचा शेरा असला तरी काम होईलच याची खात्री नाही, सरकारच्या आदेशामुळे प्रशासनाकडेच अधिक सूत्रे)
अहवालात असे नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र आणि गुजरातने त्यांच्या आर्थिक ताकदीमुळे इतर राज्यांना मागे टाकले आहे, तर ओडिशा आपल्या खर्चाचे उत्तम प्रकारे व्यवस्थापन करण्यात सर्वोत्तम आहे. दुसरीकडे, पर्यावरणाच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश अव्वल आहे, तर कर्नाटक आणि तेलंगणा अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत.
