QuickLY
Socially
Maharashtra Government Circulars and Orders: मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचा जरी शेरा फाईलवर असेल तरीही काम होईलच याची आता खात्री राहिली नाही. सर्व काही सरकारी अधिकाऱ्यांनी पडताळलेल्या कायदेशीर बाबींवरच अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांना आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्यापेक्षा सरकारी नोकरशाहांच्या कार्यालयाचे उंबरेच झिजवावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेवरुन सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खातेप्रमुखांना याबाबत एक आदेश दिला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार, एखाद्या फाईलवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा इतर कोणत्याही मंत्र्याचा शेरा असला तरी तो अंतिम आदेश समजू नये. ते काम कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आहे किंवा नाही हे तपासून घ्यावे, असे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय एखादे काम जर नियमात बसणारे नसेल तर त्याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना माहिती देण्यात यावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची सही म्हणजेच काम पूर्ण झाले असे मानता येईलच असे नाही. आजवर असे संकेत, प्रथा होती की, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री अथवा संबंधीत खात्याच्या मंत्र्याकडून फाईलवर शेरा आला की, तो अप्रत्यक्षरीत्या आदेशच मानला जात असे. त्यामुळे एकदा का ही सही झाली की, त्या निर्णयाची, आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या मागे घोषा लावला जायचा. आता ही पद्धत बंद होणार आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयात 'महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष' प्रकरणाच्या सुनावणीस 14 फेब्रुवारीचा मुहूर्त)
महत्त्वाचे म्हणजे अनेकदा जनमताचा रेटा किंवा राजकीय लोकांचे काही हितसंबंध यांमुळे मंत्र्यांची दिशाभूल केली जायची. कधी कधी अधिकारी आपली खुर्ची वाचविण्यासाठी भलतीच माहिती देत असत. या माहितीच्या आधारे मंत्री फाईलवर शेरा मारुन मोकळे व्हायचे. त्यानंतर अल्पावधीत त्यांचे शेरे आणि घेतलेले निर्णय यांबद्दल उलटसुलट चर्चा होऊन आरोपांच्या फैरी झडायच्या. त्यामुळे संबंधीत मंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अडचणीत यायचे. त्यामुळे आता ती कटकटच नको म्हणून विद्यमान सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
