Maharashtra Political Crisis: सर्वोच्च न्यायालयात 'महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष' प्रकरणाच्या सुनावणीस 14 फेब्रुवारीचा मुहूर्त
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी थेट 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे काय होणार? याबाबत महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातून असलेली उत्सुकता अद्यापही कायम राहिली आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी थेट 14 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे काय होणार? याबाबत महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातून असलेली उत्सुकता अद्यापही कायम राहिली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीत तारीख पुढे ढकलण्याशिवाय विशेष काही घडले नाही. कोर्टाने सुनावणीच्या सुरुवातीलाच दोन्ही बाजूंना विचारले की, या प्रकरणाची सुनावणी येत्या 14 फेब्रुवारीपासून नियमीत घ्यायची का? यावर दोन्ही बाजूंनी संमती दर्शवण्यात आली.
दरम्यान, हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की त्यावर 5 न्यायाधिशांचेच खंडपीठ निर्णय घेणार? याबाबत उत्सुकता कायम आहे. किती न्यायाधीशांचे खंडपीठ हा निर्णय घेणार याबाबतही 14 फेब्रुवारीलाच निर्णय होणार असल्याने त्याबाबतही उत्सुकता कायम राहिली आहे. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis In Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात आज महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी; राजकीय वर्तुळात उत्सुकता)
सुरुवतीला 2 न्यायाधीशांच्या व्हँकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग 5 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ असा या प्रकरणाचा प्रवास झाला आहे. आता शिवसेनेकडून (उद्धव ठाकरे) मागणी करण्यात आली आहे की, हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले जावे. ही विनंती मान्य केली जाणार का? की 5 न्यायाधीशांचेच खंडपीठ सुनावणी घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.
ट्विट
Supreme Court posts for February 14 the hearing of a batch of petitions filed by rival faction between Uddhav Thackeray and Chief Minister Eknath Shinde of Shiv Sena group in relation to the Maharashtra political crisis. pic.twitter.com/07KH8EZTx7
— ANI (@ANI) January 10, 2023
पीठासीन अधिकाऱ्याविरोधात जर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबीत असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे किंवा नाही याबाबत दाखल झालेले हे प्रकरण आहे. या प्रकरणावरुनच ठाकरे गटाने हे प्रकरण 7 न्यायाधिशांच्या विस्तारीत खंडपीठाकडे सोपवावे अशी मागणी केली आहे. असेच एक प्रकरण पूर्वी सुप्रिम कोर्टात आले होते. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबियाचे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला. त्याचाच संदर्भ आता दिला जातो आहे. पण, ती परिस्थिती आणि ही परिस्थीती वेगळी असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणने आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 10, 2023 11:59 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
