Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात आज पुन्हा एकदा उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (10 जानेवारी) सुनावणी पार पडत (Maharashtra Political Crisis In Supreme Court) आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार की, आता पुन्हा हे प्रकरण आणखी 7 न्यायाधिशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले जाणार? याबाबत उत्सुकता आहे. सुरुवतीला 2 न्यायाधीशांच्या व्हँकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग 5 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ असा या प्रकरणाचा प्रवास झाला आहे. आता शिवसेनेकडून (उद्धव ठाकरे) मागणी करण्यात आली आहे की, हे प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले जावे. ही विनंती मान्य केली जाणार का? की 5 न्यायाधीशांचेच खंडपीठ सुनावणी घेणार याबाबत उत्सुकता आहे.

पाठिमागील सहा महिन्यांपासून कोर्टात असलेले हे प्रकरण अद्यापही प्रलंबीत आहे. या प्रकरणावर कोणत्याही स्वरुपाचा तोडगा निघाला नाही. सलग सुनावणीही लागली नाही. फार फार तर या प्रकरणात बेंच बदलत आणि अधिक विस्तारीत होत गेले आहेत. निर्णय मात्र अद्यापही झाला नाही. परिणामी आजच्या सुनावणीत काय होते याबाबत उत्सुकता आहे. इथे पहा सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी लाईव्ह.

पीठासीन अधिकाऱ्याविरोधात जर अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबीत असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे किंवा नाही याबाबत दाखल झालेले हे प्रकरण आहे. या प्रकरणावरुनच ठाकरे गटाने हे प्रकरण 7 न्यायाधिशांच्या विस्तारीत खंडपीठाकडे सोपवावे अशी मागणी केली आहे. असेच एक प्रकरण पूर्वी सुप्रिम कोर्टात आले होते. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबियाचे हे प्रकरण आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नाही असा निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला. त्याचाच संदर्भ आता दिला जातो आहे. पण, ती परिस्थिती आणि ही परिस्थीती वेगळी असल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणने आहे.