सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सध्या त्रिपुराची राजधानी आगरतळा येथील एका इको पार्कशी संबंधित खाजगी व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. डिजिटल युगात कोणताही संवेदनशील किंवा आक्षेपार्ह व्हिडिओ वेगाने पसरतो, मात्र अनेक युजर्सना याचे गांभीर्य आणि त्यामागील कायदेशीर धोके माहीत नसतात. इंटरनेटवर असा कोणताही अश्लील किंवा खाजगी कंटेंट (Explicit Content) डाउनलोड करणे, तो इतरांना फॉरवर्ड करणे किंवा सोशल मीडियावर शेअर करणे हा भारतीय कायद्यानुसार अत्यंत गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे. 'अगरतळा इको पार्क न्यू व्हिडिओ' (Agartala Eco Park New Video) अशा नावाचे व्हिडिओ आहेत, पण ते खोटे आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) आणि शिक्षेची तरतूद

भारतात डिजिटल माध्यमांवर अश्लील माहिती किंवा व्हिडिओ प्रसारित करण्यास कडक बंदी आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० (Information Technology Act) च्या कलम ६७ (Section 67) अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे अश्लील साहित्य प्रकाशित किंवा प्रसारित करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.

या कलमांतर्गत पहिल्यांदा गुन्हा सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्तीला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, हाच गुन्हा पुन्हा केल्यास शिक्षेचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंत वाढू शकतो आणि दंड १० लाख रुपयांपर्यंत होऊ शकतो.

गोपनीयता भंग करणे आणि बदनामीचे कायदे

जर व्हायरल झालेला व्हिडिओ संबंधित व्यक्तींच्या संमतीशिवाय रेकॉर्ड किंवा लीक करण्यात आला असेल, तर तो शेअर करणाऱ्यांवर आयटी कायद्याच्या कलम ६६ई (Section 66E) अंतर्गत कारवाई केली जाते. हे कलम एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेचे (Privacy) उल्लंघन करण्याशी संबंधित आहे. याशिवाय, भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत पीडित व्यक्तीची बदनामी केल्याप्रकरणी आणि मानसिक त्रास दिल्याप्रकरणी देखील गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात.

अल्पवयीन व्यक्तींशी संबंधित कंटेंटवर तात्काळ अटक

जर एखाद्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये कोणतीही अल्पवयीन (Minor) व्यक्ती समाविष्ट असेल, तर हा गुन्हा अधिक गंभीर बनतो. अशा परिस्थितीत 'पॉक्सो' (POCSO Act) आणि आयटी कायद्याच्या कलम ६७बी अंतर्गत कारवाई केली जाते. अशा प्रकारचा कंटेंट केवळ मोबाईलमध्ये साठवून ठेवणे (Download) किंवा इतरांना पाहण्यासाठी पाठवणे या गुन्ह्यासाठी थेट ५ ते ७ वर्षांच्या कठोर कारावासाची तरतूद आहे.