Air Pollution | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

दिवाळीच्या (Diwali 2023) कालावधीमध्ये हवेची गुणवत्ता चांगली ठेवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. या अंतर्गत दिवाळीपर्यंत मुंबईमधील सर्व बांधकामे बंद राहतील. हायकोर्टाने दिवाळीच्या चार दिवस आधी सर्व बांधकामांवर बंदी घातली आहे. विकासकामांपेक्षा लोकांचे जीवन महत्त्वाचे असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेतील चिंताजनक घसरणीबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत.

न्यायालयाने बांधकाम साइटवरील बांधकाम भंगाराच्या वाहतुकीवर सर्वसमावेशक बंदी घातली आहे. कण आणि धूळ उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नात, सर्व बांधकाम साहित्य आता पूर्णपणे झाकलेल्या ट्रक किंवा मिक्सर प्लांटमध्ये नेले जाणे आवश्यक आहे. शिवाय, विशेषत: दिवाळीच्या सणात फटाके वाजवल्यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. हवेच्या गुणवत्तेवर होणारा विपरित परिणाम कमी करण्यासाठी न्यायालयाने दिवाळी सणादरम्यान फटाके फक्त संध्याकाळी 7  ते रात्री 10 या वेळेतच फोडण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायालयाकडून अशा प्रकारच्या क्रियाकलापांच्या तासांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. (हेही वाचा: Odd-Even Vehicle System In Delhi: दिल्ली सरकारचा प्रदूषणावर महत्त्वपूर्ण निर्णय! आता राजधानीत 13 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर कालावधीत लागू होणार ऑड-इव्हन फॉर्म्यूला)

वाढत्या प्रदूषणामुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता खालावत असल्याने गेल्या काही आठवड्यांपासून मुंबईत धुक्याने भरलेली सकाळ पाहायला मिळत आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) मात्र आज सकाळी शहर आणि उपनगरात अंशतः ढगाळ आकाश राहण्याचा अंदाज वर्तवला होता.

मुंबईतील विविध क्षेत्रांचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक (AQI)-

कुलाबा: 240 AQI- खराब

अंधेरी: 116 AQI- मध्यम

मालाड: 159 AQI- मध्यम

बीकेसी: 228 AQI- खराब

बोरिवली: 118 AQI- मध्यम

माझगाव: 148 AQI- मध्यम

वरळी: 85 AQI- समाधानकारक

नवी मुंबई: 152 AQI- मध्यम

दरम्यान, याआधी मंगळवारी खंडपीठाने शहरातील वायू प्रदूषणाबाबत महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) यांना नोटीस बजावली. तसेच समस्या सोडविण्यासाठी काय केले ते सांगण्यास सांगितले. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील वायू प्रदूषणाची स्वत:हून दखल घेत आपल्या आदेशात हे निरीक्षण नोंदवले.