QuickLY
Socially
गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असल्यास आणि गर्भपात करणे आवश्यक असल्यास 20 आठवड्यानंतरही गर्भपात (Abortion) करणे वैध असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. त्यासाठी न्यायालयाची अनुमती घेण्याची गरज नसल्याचे मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मात्र केवळ गर्भवती महिलेच्या जीवाला धोका असल्यास ही मुभा देण्यात आली आहे. तसंच गर्भवतीचे प्राण वाचवण्यासाठी गर्भपात करणे गरजेचे नसल्यास डॉक्टर स्वतःहून गर्भपाताचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे. (परळी: अवैध गर्भपात प्रकरणी न्यायालयाचा मोठा निर्णय, डॉक्टर सुदाम मुंडे, सरस्वती मुंडे यांना 10 वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा)
पाच महिन्यांहून अधिक काळाच्या गर्भवती महिलांना गर्भपाताची अनुमती मिळावी, या संदर्भातील अनेक याचिका गेल्या वर्षभरात उच्च न्यायालयात आल्या होत्या. त्यानंतर न्या. अभय ओक आणि न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठाने मेडिकल बोर्डाशी चर्चा करुन गर्भपाताची मुभा दिली आहे. त्याचबरोबर या याचिकांबाबत ठोस नियमावली ठरवणे देखील गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. (फोन वरुन व्हिडिओ पाहून अविवाहित गर्भवतीकडून मुलाला जन्म देण्याचा प्रयत्न, महिलेचा मृत्यू)
इच्छा नसताना बाळाचा जन्म झाला असेल आणि बाळाला वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्यास रुग्णालयांनी योग्य ते उपचार करावेत. तसंच बाळाचे पालनपोषण करण्याची आर्थिक परिस्थिती नसलेल्या पालकांच्या बाळांची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारावी, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्देशांमध्ये म्हटले आहे.
