QuickLY
Socially
HC On Sexual Assault: दोन प्रौढांमधील नातेसंबंध एकाने आपल्या जोडीदारावर केलेल्या लैंगिक अत्याचाराचे (Sexual Assault) समर्थन करत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी नोंदवले आहे. लग्नाच्या बहाण्याने महिलेवर बलात्कार (Rape) करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्धचा एफआयआर (FIR) रद्द करण्यास नकार देताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, संबंध सुरुवातीला सहमतीने असू शकतात आणि नंतर ते बदलू शकतात. जेव्हा एखादा जोडीदार लैंगिक संबंध ठेवण्यास इच्छुक नसतो तेव्हा नात्याचे चरित्र 'सहमती' म्हणून अस्तित्वात नसते, असेही न्यायालयाने यावेळी अधोरेखित केले.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
प्राप्त माहितीनुसार, महिलेने पतीला घटस्फोट दिला असून ती आपल्या चार वर्षांच्या मुलासह कराड, सातारा येथे राहात होती. कोविड दरम्यान 2021 मध्ये तिच्या पालकांचे निधन झाले. आरोपी शेजारच्या घरात भाड्याने राहायला आला आणि त्याने महिलेशी लग्न करण्याचे आश्वासन देऊन तिच्याशी घनिष्ठ मैत्री केली. महिलेने सतत नकार देऊनही, त्याने जुलै 2022 मध्ये तिच्यावर बलात्कार केला. पुढे तो तिला टाळू लागला. तिने त्याच्या आई-वडिलांना त्यांच्या लग्नाबद्दल विचारले असता, त्यांनी तिच्यावर अत्याचार केला आणि ती वेगळ्या जातीची आहे, त्यामुळे लग्नाचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे सांगितले. (हेही वाचा -Penetrative Sexual Assault and No Injury On Private Part: लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टवर जखमा नाहीत, म्हणजे लैंगिक अत्याचार झाले नाहीत असे मानता येणार नाही- Delhi High Court)
पीडितेने सांगितले की, आरोपीने तिला शिवीगाळ केली आणि तिला व तिच्या मुलाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. महिला आधीच विवाहित असल्याने लग्नाचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा दावा आरोपीच्या वकिलाने केला. तसेच, 13 महिन्यांच्या विलंबानंतर एफआयआर दाखल करण्यात आला. वकिलाने असे प्रतिपादन केले की, इच्छुक प्रौढ भागीदारांमधील लैंगिक संबंध हा बलात्कार नाही जोपर्यंत फसव्या कृत्याने किंवा त्यांच्यापैकी एकाने चुकीचे वर्णन करून संमती मिळवली नाही. इच्छूक जोडीदारांमधील लैंगिक संबंध विवाहापर्यंत पोहोचले नसले तरी त्यात काही गैर नाही, असा युक्तिवाद वकिलाने केला.
महिलेच्या वकिलाने लैंगिक हिंसाचाराच्या वैद्यकीय-कायदेशीर तपासणी अहवालाकडे लक्ष वेधले, ज्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जबरदस्तीने लैंगिक संबंध नाकारता येत नाहीत. खंडपीठाने म्हटले की, एफआयआरमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जिव्हाळ्याचे संबंध असले तरी त्या व्यक्तीने बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवले. (हेही वाचा -HC on Sexual Assault Cases: बलात्कार पीडितेला तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती करता येणार नाही- Allahabad High Court)
तथापी, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एफआयआर स्पष्ट करते की महिलेची सतत संमती नव्हती. आरोपांवरून असे दिसून येते की जरी तक्रारदार याचिकाकर्त्यासोबत लग्न करू इच्छित होता, तरीही ती त्याच्यासोबत निश्चितपणे लैंगिक संबंध ठेवण्यास इच्छुक नव्हती. प्रथमदर्शनी, एफआयआरमधील आरोप कथित गुन्ह्याचे आयोग तयार करतात.
