एखाद्या महिलेला तिच्यावर  लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या पुरुषाच्या मुलाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. न्यायालयाने बलात्कार झालेल्या 12 वर्षांच्या चिमुरडीची 25 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची याचिका विचारात घेताना ही बाब नमूद केली. लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिलांवर मातृत्वाची जबाबदारी लादणे हे त्यांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करेल आणि परिणामी त्यांना अनेक दुःखांना सामोरे जावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महिलेला आई होण्यासाठी हो किंवा नाही म्हणण्याचा अधिकार आहे. या मुकबधीर अल्पवयीन मुलीवर तिच्या शेजाऱ्याकडून अनेकदा बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार झाले होते. (हेही वाचा; A Minor Girl Raped In Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेशात अल्पवयनी मुलीवर बलात्कार, पोलीसांनी 9 जणांना केले अटक, घटनेमुळे परिसर हादरला)

('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)