Money | Representational Image | (Photo Credits: PTI)

7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जानेवारी 2022 पासून सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर काही तासांनंतर, महाराष्ट्र सरकारनेही 1 जानेवारी 2022 पासून कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 28% वरून 31% पर्यंत वाढ करण्याची अधिसूचना जारी केली. यामध्ये 1 जुलै 2021 पासूनची प्रलंबित थकबाकीसुद्धा मिळणार आह्गे. सुधारित डीए या वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या पगारासह रोखीने दिला जाईल.

सरकारच्या या निर्णयामुळे जवळपास 17 लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. ही वाढ राज्य सरकार आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू होणार आहे. महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचार्‍यांच्या आणि सेवानिवृत्तांच्या पगाराचा महत्वाचा एक घटक आहे, जो महागाईचा प्रभाव कमी करण्यास मदत करतो. केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांचा डीए मूळ वेतनाच्या आधीच्या 31 टक्क्यांवरून 34 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

राज्याच्या वित्त विभागाचे उपसचिव व्ही.ए.धोत्रे यांनी सरकारी ठराव जारी केला ज्यामध्ये म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचार्‍यांना सध्याच्या तरतुदी आणि प्रक्रियेनुसार डीए दिला जाईल. राज्य सरकारने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे जेव्हा सलग दुसऱ्या महिन्यात किरकोळ महागाई दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या 2-6 टक्क्यांच्या लक्ष्य श्रेणीच्या वर राहिला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ यात समाविष्ट नाही. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतन धारकांच्या महागाई भत्त्यामध्ये 3% ने वाढ; आज मंत्रिमंडळात निर्णय)

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ 7 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार स्वीकारलेल्या सूत्रावर आधारित आहे. एका अंदाजानुसार, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्याने केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर वर्षाला 9544.50 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. महागाई भत्त्यामध्ये वाढ झाल्यामुळे एप्रिल महिन्यामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची चांदी होणार आहे. होळीपूर्वी सरकारने महागाई भत्ता वाढवला आहे. या घोषणेला उशीर झाल्याने आणि वाढीव महागाई भत्त्या जानेवारीपासूनच लागू झाल्याने आता या कर्मऱ्यांना मिळणार्‍या पगारात लक्षणीय वाढ झालेली आहे.