दुष्काळ | (Photo courtesy: Archived, Edited Images)

अनेक निकष आणि अटी लागू करत राज्य सरकारने राज्यातील काही जिल्हे आणि तालुक्यांमध्ये गंभीर आणि मध्यम दुष्काळ स्थिती (drought situation) असल्याचे जाहीर केले. तसेच, सरकारचा दुष्काळ आणि शेतकरी कर्जमाफीबाबतचा अभ्यास अद्यापही सुरुच आहे. दरम्यान, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयाने (Aurangabad Divisional Commissioner's Office) खरीप हंगामाच्या अंतिम आणेवारीबाबतचे जाहीर केलेले आकडे मराठवाड्याचे (Marathwada) धक्कादायक वास्तव सांगताना दिसत आहे. या आकडेवारीनुसार हिंगोली जिल्ह्याचा (Hingoli district) अपवाद वगळता संपूर्ण मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती असल्याचे पुढे येत आहे. मराठवाड्यातील एकूण 8 हजार 530 गावांपैकी जवळपास सर्वच गावांची आणेवारी (पैसेवारी) 50 पैशांपेक्षा कमी आहे. अपवाद केवळ 1 हजार 252 गावांचा. या गावांची पैसेवारी 50 पैशांहून अधिक आहे.

पाऊस न पडल्याने यंदाचेही हंगाम कोरडेच गेले आहेत. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहेच. पण, त्याचसोबत ग्रामीण भागातील नागरिक, सरकारी, खासगी संस्था, कार्यालयांतून काम करणारा कर्मचारी वर्ग, महला, बालके, जनावरे सर्वांच्याच आयुष्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. यंदाच्या खरीप हंगामातील उत्पन्न जवळपास निम्मे झाल्याचा विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयाचा अहवाल सांगतो. त्यामुळे अवघा मराठवाडाच दुष्काळाच्या गर्तेत असल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्य सरकारला पाठवला आहे. (हेही वाचा, महाराष्ट्रातील दुष्काळ: दुष्काळी जिल्ह्याच्या यादीत तुमच्या जिल्ह्याचा समावेश आहे का? इथे पाहा)

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की, विभागात 421 मंडळे आहेत. त्यापैकी 313 मंडळांमध्ये 75 टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस पडला आहे. त्यामुळे मराठवाडा अडचणीत आहे. या संकटातून सावरायचे असल्यास मराठवाड्याला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.

कशी आहे मराठवाड्यातील आणेवारी (पैसेवारी) स्थिती?

औरंगाबाद- 1355, बीड -1402, जालना -970, परभणी- 772, हिंगोली -00, नांदेड -1094, लातूर -951, उस्मानाबाद -736