Live In Relationship | (Photo credit: archived, edited, representative image)

विवाहितअसलेल्या दोन प्रौढ व्यक्तींमधील लिव्ह-इन संबंध (Live-in-Relationship) सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह वाटू शकतात. परंतू, असे संबंध म्हणजे गुन्हा नव्हे, असे सांगत दिल्ली हायकोर्टाने (Delhi High Court) एक याचिका फेटाळली आहे. एस राजादुराई विरुद्ध राज्य (एनसीटी) दिल्ली आणि एनआर खटल्यात न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी हे मत नोंदवले. एका विवाहित मामाविरुद्ध त्याच्या लिव्ह-इन जोडीदाराने केलेला बलात्काराचा खटला दाखल केल्याचे हे प्रकरण होते. जे न्यायालयाने रद्द करुन निकाली काढले. विवाहित महिला लग्नाच्या खोट्या बहाण्याने लैंगिक संबंधात (Sexual Relationship) प्रवृत्त झाल्याचा दावा करू शकत नाही, असेही कोर्टाने म्हटले.

कोर्टाने म्हटले की, वेगवेगळ्या जोडीदाराशी विवाह केलेल्या दोन भिन्न व्यक्तींमध्ये परस्पर संमतीने असलेल्या आणि लिव्ह इन रिलेशनशिप गुन्हा ठरविण्यासंदर्भात कायदा नाही. तसेच नैतिकतेच्या कायदेशीर अंमलबजावणीविरोधातही कायदा करण्यात आला नाही. परिणामी कोणतीही नैतिकता कायद्याचा विषय ठरणार नाही, या निष्कर्षापर्यंत पोहोचत कोर्टाने या प्रकरणात निर्णय दिला.

लिव्ह इन रिलेशनबद्दल न्यायाधीशांचे स्वत:चे काही मत असले तरी त्यांच्या नैतिकतेच्या कथीत कल्पनेचा आधार घेऊन ते त्या गुन्ह्यासंबंधी कायद्याशी जोडू शकत नाही, यावरही कोर्टाने भर दिला. नैतिकतेच्या प्रत्येकाच्या संलल्पना वेगवेगळ्या असतात. दरम्यान, एखादी महिला जेव्हा विवाहीत असते आणि तिचा जोडीदार हायात असतो अशा वेळी ती जेव्हा संमतीने एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवते तेव्हा ती लग्नाचे अमिष दाखवून बलात्कार केला असा दावा करु शकत नाही.

ट्विट

लिव्ह-इन रिलेशनशिप प्रकाराला अद्यापही सामाजिक मान्यता मिळाली नाही. लिव्ह इन रिलेशनशिमध्ये जोडपे कायदेशीररित्या विवाह न करता बांधील नातेसंबंधात एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात. अशा नातेसंबंधात, दोन व्यक्ती सामान्यत: निवासस्थान सामायिक करतात आणि विवाहित जोडप्याप्रमाणेच रोमँटिक किंवा लैंगिक संबंधात राहू शकतात. मात्र, त्यांच्यात विवाहाच्या औपचारिक, कायदेशीर किंवा धार्मिक प्रक्रिया पार पडलेल्या नसतात.