MTP: विवाहित, अविवाहित महिला आता 24 आठवड्यात करु शकणार गर्भपात; कायद्यात लवकरच होणार सुधारणा
MTP | Representational Image | (Photo Credits: stux/Pixabay)

Medical Termination of Pregnancy: देशामध्ये गर्भपात कायदा अधिक सोपा करण्यावर विचारविनिमय सुरु आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (MTP) अधिनियम 1971 मध्ये गर्भपात करण्याची मर्यादा 20 आठवड्यांवरुन 24 आठवड्यांवर आणण्याबाबत विचार करत आहे. सध्यास्थितीत गर्भपात कायद्यानुसार केवळ विवाहित महिला किंवा तिच्या पतीच्या परवानगीनेच गर्भपात करता येत होता. परंतू, आता गर्भपात करण्यासाठी महिलेला विवाहित असण्याचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे अविवाहित महिलाही नको असल्यास गर्भपात करु शकणार आहेत. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार एमटीपी विधेयकाचा मसूदा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)द्वारा तयार करण्यात आला आहे. इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून अद्याप मान्यता मिळाली नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

देशभरात आजघडीला लागू असलेला गर्भपात कायदा सुमारे पाच दशकं म्हणजेच 50 वर्षे जुना आहे. यात गर्भपात करण्यासाठी गर्भधारणा झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 20 आठवड्यांपर्यंतची मुभा होती. एमटीपी अधिनियम 1971 च्या कलम 3(2) मध्ये म्हटले आहे की, 'एक मान्यताप्राप्त आणि नोंदणीकृत डॉक्टरलाच गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. तसेच, ज्या महिलेला गर्भपात करायचा आहे त्या महिलेने नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त डॉक्टरकडूनच आपला गर्भपात करुन घेणे बंधणकारक आहे. गर्भपात करण्यासाठी आलेल्या महिलेच्या गर्भातील गर्भ 12 आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीचा असता कामा नये. जर गर्भधारणेचा कालावधी किंवा त्या गर्भाचे वय 12 आठवड्यांपेक्षा अधिक असेल तर, नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त डॉक्टरचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. जर डॉक्टरांनी सांगितले की, गर्भधारणेमुळे महिलेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो किंवा गर्भातील गर्भ हा शारीरिक अथवा मानसिक रुपाने व्यंग धारण करणारा असेल अथवा त्याला काही आजार असेल तर गर्भपात करण्यास मान्यता दिली जाऊ शकते.' दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून गर्भपात करण्याची समयसीमा 20 आठवड्यांहून अधिक काळ करावी अशी मागणी केली जात आहे. (हेही वाचा, मुंबई: अवैध गर्भपात व लिंगनिदान चाचणीचा दवाखाना चालवणारे दोन बनावटी डॉक्टर मुंबई पोलिसांच्या तावडीत, गुन्हा दाखल)

सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, गर्भधारणेनंतर 20 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यासाठी नोंदणीकृत आणि मान्यताप्राप्त डॉक्टरची अनुमती आवश्यक आहे. 20 ते 24 आठवड्यांसाठी नोंदणी आणि मान्यताप्राप्त अशा दोन डॉक्टर्सच्या परवानगिची आवश्यकात आहे. दरम्यान, या नव्या प्रस्तावात बलात्कार पीडित आणि असहाय महिलांनाही गर्भपात करण्याची सीमा 20 वरुन वाढवत 24 आठवड्यांपर्यंत केली जावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुधारीत कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्यात अल्पवयीन मुलींचाही समावेश करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारे, बिगरशासकीय संघटना, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक संस्था आणि इंडियन मेडिकल असोशिएशन, इंडियन नर्सिंग काउन्सील आणि कायदेशीर संस्था-संघटना आधिंचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विशेष संस्था यांच्यासोबत विस्तृत चर्चा करुन त्यांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच या सुधारीत कायद्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचे, सूत्रांनी म्हटले आहे.