VIzag Gas Leak (Photo Credits: ANI)

नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एलजी पॉलिमर इंडिया (LG Polymers India) प्रायव्हेटला विशाखापट्टणममध्ये (Visakhapatnam) गॅस गळती प्रकरणात 50 कोटी रुपयांची अंतरिम रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम त्याने दंडाधिकाऱ्यांकडे जमा करावी लागणार आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, कोर्टाने एलजी पॉलिमर उद्योग आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह (CPCB) केंद्र आणि इतरांना नोटीस बजावली आहे. एनजीटीचे न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने घटनेची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती बी शेषासन रेड्डी यांची पाच सदस्यीय समिती गठीत केली. समितीला 18 मेपूर्वी त्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाचे महासंचालक एसएन प्रधान यांनी आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमच्या एलजी पॉलिमर उद्योगात पुन्हा एकदा गॅस गळती झाल्याची बातमी फेटाळली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयच्या म्हणण्यानुसार ते म्हणाले की, "गॅस गळतीची बातमी पुन्हा माध्यमांकडे आली आहे, परंतु असे घडले नाही." (Vizag Gas Tragedy: विशाखापट्टणम मधील LG Polymers Industry मधून पुन्हा गॅसगळती झाल्याच्या बातम्या निव्वळ अफवा; NDRF कडून स्पष्टीकरण)

या प्रकरणाच्या तपासासाठी गठित समितीत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी.एस. रेड्डी, आंध्र विद्यापीठाचे माजी कुलगुरूव्ही.रामचंद्र मूर्ती, प्राध्यापक पुलीपती किंग, प्रमुख, रसायन अभियांत्रिकी विभाग, सीपीसीबीचे सदस्य सचिव, सीएसआयआर-इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे संचालक आणि विशाखापट्टणममधील एनईईआरईचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. समितीला कार्यक्रमांच्या अनुक्रमे, अपयशामागील कारणे आणि इतरांच्या जीवनाला हानी पोहचणार्‍या घटनेस जबाबदार असलेल्या लोकांचा अहवाल द्यायचा आहे.

Aurangabad Railway Accident: औरंगाबाद येते रेल्वेचा भीषण अपघात; रेल्वेखाली चिरडून १६ मजूर ठार - Watch Video 

आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणमचे आर.आर. व्यंकटपुरम गावात एका प्लांटमधून रासायनिक वायू गळतीमुळे 12 जणांचा गुरुवारी मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी या घटनेत ठार झालेल्यांच्या कुटूंबियांना एक कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. गॅस गळतीमुळे व्हेंटिलेटरवर उपचार घेत असलेल्या सर्वांना 10 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच, इतर लोकांना ज्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे पण व्हेंटिलेटरवर नाहीत त्यांना प्रत्येकी 1 लाख रुपये दिले जातील.