QuickLY
Socially
विमा नसलेल्या अथवा विम्याची मुदत संपलेल्या वाहनामुळे अपघात झाला तर, नुकसान झालेल्या व्यक्तीला ते संबंधित वाहन विकून अथवा त्याचा लिलाव करून नुकसानभरपाई देण्यात यावी असा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सध्या हा कायदा फक्त दिल्ली येथे लागू होत आहे मात्र आता कोर्टाने देशातील इतर राज्यांमध्येही हा नियम लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या १२ आठवड्यांमध्ये राज्यांत हा नियम लागू करण्यात यावा अशी न्यायालयाने ताकीद दिली आहे.
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अधिकतर अपघातांच्या केसेसमध्ये वाहनांचा विमा नसल्याने पीडितांना नुकसानभरपाई मिळू शकत नाही. अशीच एक घटना पंजाब येथे घडली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने सर्व राज्यातील मोटर वाहन अधिनियमात संशोधन आणि सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर देशात हे बंधनकारक करता येईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आता चारचाकी खरेदी करताना २ वर्षांचा, तर दुचाकी खरेदी करताना ५ वर्षांचा विमा घेणे बंधनकारक असणार आहे. ही व्यवस्था १ सप्टेंबर २०१८ पासून सुरु करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रस्ते अपघातात वाढ झाल्यामुळे घेतला आहे. अनेकदा लोक नव्या वाहनांचा विमा काढतात. मात्र, पुन्हा त्याचे नुतनीकरण करत नाहीत. त्यामुळे आता वाहनांचे नुतनीकरण करणेही बंधनकारक असणार आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायालाने विमा कंपन्यांना चांगलेच फटकारले. दरवर्षी भारतात जवळजवळ १ लाखांपेक्षा जास्त मृत्यू रस्ते अपघातांमुळे होतात. दर ३ मिनिटांत एक अपघात होत असतो तरीही विमा कंपन्या ही गोष्ट का गांभीर्याने घेत नाहीत असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑटो कंपन्यांना थर्ड पार्टी विमा असल्याशिवाय चारचाकी आणि दुचाकी वाहने न विकण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्याची १०० टक्के अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून आले होते. सध्या फक्त ४५ टक्के दुचाकी आणि ७० टक्के चारचाकी वाहनांना विमा संरक्षण असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ता सुरक्षा संदर्भात न्यायालयीन समितीने केलेल्या शिफारसींवरुन हा निर्णय घेतला आहे.
