पूर्व लडाखमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर भारतात चीन विरोधात प्रचंड रोष आहे. अशात सोमवारी म्हणजेच 29 जून रोजी रात्री उशिरा भारताने चीनवर डिजिटल स्ट्राईक केला. 59 चिनी ऍप्सवर भारताने बंदी घातल्याचे जाहीर केले. चिनी अॅपवर बंदी घालण्याच्या निर्णयावरून तृणमूल काँग्रेसच्या (Trinamool Congress) खासदार नुसरत जहाँ (MP Nusrat Jahan) यांनी मोदी सरकारकडे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी काही दिवसांपूर्वीच 52 धोकादायक चिनी अॅप्ससंदर्भात इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, टिक-टॉक, यूसी ब्राऊझर, झेंडर, शेअर इट, क्लीन मास्टर यांसारख्या ऍप्सचा यात समावेश आहे.
सीमेवरील तणाव व केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांनी चिनी ऍपविषयी दिल्यानंतर केंद्राने 59 चिनी ऍपवर बंदी घालण्याचा निर्णय झाला. भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता, देशाची सुरक्षा आणि देशातील जनतेचे हित लक्षात घेऊन केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 69अ च्या अधिकाराचा वापर करत निर्माण झालेल्या असुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर 59 चिनी अॅपवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर नुसरत जहा यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे."टिकटॉक हे एक मनोरंजन करणार अॅप आहे. हा एक भावनेच्या भरात घेतलेला निर्णय आहे. धोरणात्मक योजना काय आहे? यामुळे बेरोजगार होणाऱ्या लोकांचे काय? नोटबंदीसारखंच लोक त्रासून जातील. ही बंदी राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आहे, त्यामुळे मला त्याच्याशी काही घेणेदेणे नाही. पण, निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची उत्तर कोण देणार?," असा सवाल जहाँ यांनी मोदी सरकारला विचारला आहे. हे देखील वाचा- Ashadi Ekadashi 2020: आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्या मराठीतून शुभेच्छा!
एएनआयचे ट्वीट-
TikTok is an entertainment app. It's an impulsive decision. What's the strategic plan? What about ppl who will be unemployed? Ppl will suffer like demonetisation. I don't have any problem with the ban as it is for national security but who'll answer these question: Nusrat Jahan https://t.co/xfEYUhSl4v pic.twitter.com/OMmh5FB9je
— ANI (@ANI) July 1, 2020
130 कोटी भारतीयांची खासगी माहिती धोक्यात आहे म्हणून सरकारने 59 मोबाइल अॅपवर बंदी घातली आहे, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. पंरतु, केंद्र सरकारने या निर्णायावर अनेक राजकीय नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.