QuickLY
Socially
माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभेचे खासदार रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांनी न्यायपालिकेवर टीका केली आहे. जर कोणी भारतीय न्यायालयात गेला तर त्यांना निकालासाठी सतत प्रतीक्षा करावी लागेल. देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली आहे. मी कुठल्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात जाणार नाही. तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही, असं स्पष्ट मत रंजन गोगोई यांनी इंडिया टुडे या वृत्त वाहिनीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात मांडलं आहे.
यावेळी रंजन गोगोई म्हणाले की, घटनात्मक संस्था म्हणून न्यायपालिका किती महत्त्वाची आहे, यावर जोर देण्याची गरज नाही. तुम्हाला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था हवी आहे, परंतु इकडे तुमची न्यायव्यवस्था उध्वस्त झाली आहे. (वाचा - रंजन गोगोई यांना सरन्यायाधीश पदाच्या सेवानिवृत्तीनंतर Z+ सुरक्षा देण्यात येणार)
उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांच्या आकडेवारीत सुमारे तीन लाखांची वाढ झाली आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने मागील वर्षी 6,000-7,000 नवीन प्रकरणे दाखल केली आहेत. यावरून असे दिसून येते की, न्यायालयांमध्ये सुमारे 4 कोटी खटले प्रलंबित आहेत, उच्च न्यायालयांमध्ये 44 लाखांपेक्षा जास्त खटले आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 70,000 खटले प्रलंबित आहेत.
या संदर्भात गोगोई यांनी न्यायपालिकेची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी रोडमॅपची मागणी केली. ते म्हणाले, माझ्या मनात असलेला रोडमॅप म्हणजे नोकरीसाठी योग्य माणूस असणे. तुम्ही सरकारमध्ये अधिकारी नियुक्त करता त्याच पद्धतीने तुम्ही न्यायाधीशांची नेमणूक करत नाही. न्याय करणे ही पूर्ण-काळाची वचनबद्धता आहे. ही एक आवड आहे. कामाचे तास नाहीत. ते 24/7 काम आहे, असंही रंजन गोगाई यांनी म्हटलं आहे.
