Corona Virus Update: कोविड मृतांच्या नातेवाईकांना 50,000 रुपयांच्या मदतीवर सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिक्रिया
Supreme Court | (File Image)

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी म्हटले आहे की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (NDMA) मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे खूप आनंद झाला आहे. ज्याने कोविड 19 (Covid 19) मुळे मरण पावलेल्यांच्या नातेवाईकांना 50 टक्के रक्कम दिली आहे. एक्स-ग्रेशिया मदत देण्याची शिफारस केली जाते. एनडीएमएने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती देताना केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, एकसमानता सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही ठरवले आहे की एसडीआरएफ त्या मृतांसाठी राज्याला प्रदान केले जाईल. ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी कोविड 19 मुळे आपला जीव गमावला आहे. त्यांच्या कुटुंबांना 50 हजार रुपये देतील. ते म्हणाले, आम्ही नुकसान भरून काढू शकत नाही, परंतु आपण निश्चितपणे दुसरे काही करू शकतो.

मेहता यांनी असेही स्पष्ट केले की ज्यांनी कोविड पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत आपले प्राण गमावले ते आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आर्थिक मदतीसाठी पात्र असतील. न्यायमूर्ती एम.आर. शहा आणि न्यायमूर्ती ए. एस म्हणाले आम्ही खूप आनंदी आहोत. यामुळे अनेकांचे सांत्वन होईल. ते अनेकांचे अश्रू पुसतील. न्यायालयाने देशातील सरकारच्या कोविड व्यवस्थापनाचेही कौतुक केले आणि म्हटले की, आम्हाला आनंद आहे की पीडित व्यक्तीचे अश्रू पुसण्यासाठी काहीतरी केले जात आहे. भारताने जे केले ते इतर देश करू शकले नाहीत याची आपल्याला न्यायालयीन दखल घ्यावी लागेल. हेही वाचा Mumbai: भायखळा येथील तुरुंगात 20 महिला आणि पाच मुलांसह एकूण 35 कैद्यांना कोरोनाची लागण

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, लोकसंख्येचा आकार, लसीची किंमत, आर्थिक स्थिती आणि प्रतिकूल परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने अनुकरणीय पावले उचलली आहेत. मेहता म्हणाले की, एक राष्ट्र म्हणून भारताने चांगला प्रतिसाद दिला आहे.  NDMA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोविड -19 मुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना SDRF कडून 50,000 रुपयांची एक्स-ग्रेशिया मदत राज्यांकडून दिली जाईल. सुनावणी दरम्यान मेहता यांनी आग्रह धरला की कोविड व्यवस्थापनाच्या बाबतीत भारताने अनेक परदेशांपेक्षा खूप चांगले काम केले आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, त्याने आपल्या आदेशातही असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय 30 जूनच्या निर्णयाचे पालन करण्याची मागणी करणार्‍या अर्जावर सुनावणी करत होते, जिथे एनडीएमएला कोविडमुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाईसाठी निर्देश जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. कोविड प्रकरणांमध्ये मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्राने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे निर्देशही दिले आहे.