Supreme Court (Photo Credit - Twitter)

Reservation in Promotion: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींना (ST) पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी निकाल राखून ठेवला होता. केंद्राने याआधी खंडपीठाला सांगितले होते की, जवळपास 75 वर्षांनंतरही एससी आणि एसटीच्या लोकांना पुढच्या जातींप्रमाणे सक्षमतेच्या पातळीवर आणले गेलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले, ज्यात ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंग आणि इतर वरिष्ठ वकील वेगवेगळ्या राज्यांच्या बाजूने हजर होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर, एससी/एसटी समुदायाच्या लोकांना पुढच्या वर्गाच्या बुद्धीच्या पातळीवर आणले गेले नाही. (वाचा - OBC Reservation: निवडणुका होणारच! आयोगाकडून सुधारीत तारखाही जाहीर; ओबीसी आरक्षण वाद वाढण्याची चिन्हे)

वेणुगोपाल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, एससी आणि एसटी समुदायातील लोकांना गट 'अ' श्रेणीतील नोकऱ्यांमध्ये उच्च पद मिळणे अधिक कठीण आहे. आता वेळ आली आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने SC, ST आणि OBC (इतर मागासवर्गीय) रिक्त पदे भरण्यासाठी काही ठोस आधार द्यावा.

खंडपीठाने पूर्वी सांगितले होते की, ते SC/ST पदोन्नतींमध्ये आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर आपला निर्णय पुन्हा देणार नाही आणि ते कसे लागू करायचे हे राज्यांनी ठरवायचे आहे. सुनावणीदरम्यान, पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून डेटा मागवला होता, ज्यामध्ये असे दर्शवले होते की पदोन्नतीमध्ये आरक्षण चालू ठेवण्याचा निर्णय प्रतिनिधित्वाच्या पर्याप्ततेच्या प्रमाणात्मक डेटावर आधारित होता. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतके दिवस ही यंत्रणा प्रलंबित का ठेवण्यात आली, याबाबतची आकडेवारी काय आहे, असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने विचारले होते. याचिकाकर्त्याने न्यायालयासमोर इंदिरा साहनी प्रकरणाचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयानंतरही अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीत आरक्षणाची व्यवस्था आजतागायत सुरळीत झालेली नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.