Supreme Court of India | (Photo Credits: IANS)

कोविड 19 विरुद्ध लसीकरणासाठी (Vaccination) ओळखपत्राचा एकमेव पुरावा म्हणून आधार कार्डच्या (Aadhaar card) निर्मितीवर आग्रह करू नये, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्राची प्रतिक्रिया मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र आणि यूआयडीएआयला (UIDAI) नोटीस पाठवून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. प्रत्यक्षात एका याचिकेवर सुनावणी (Hearing) करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस पाठवली आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात आलेल्या या याचिकेत कोरोना लसीसाठी कोविन पोर्टलवर करावयाच्या लस नोंदणीमध्ये आधारची अनिवार्य आवश्यकता दूर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. कोविन पोर्टलवर (Covin Portal) लसीच्या नोंदणीसाठी आधारची अनिवार्य आवश्यकता रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूआयडीएआयला नोटिसा बजावल्या आहेत आणि त्यांचे उत्तर मागितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाईन सेल्फ-सर्व्हिस पोर्टलवरून आधार तपशील सादर करण्याच्या गरजेवर उत्तर मागितले आहे. भारतात केंद्र सरकारने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व प्रौढांसाठी कोविड 19 लस आणण्यास परवानगी दिली. सरकार म्हणते की सर्व लसीकरणाद्वारे राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाचा भाग असतील. त्याचबरोबर लस मिळवण्यासाठी CoWIN पोर्टल नोंदणी देखील बंधनकारक असेल. कोविड 19 लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी आधार कार्डचा तपशील देणे देखील बंधनकारक आहे. हेही वाचा Air India कंपनीची मालकी Tata Group कडे आल्याच्या वृत्ताचे DIPAM कडून खंडण

कोरोनामुळे भारतात बरीच नासधूस झाली आहे. पण आता जलद लसीकरणामुळे त्याचा वेग लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. भारतात केंद्र सरकारने दररोज एक कोटी लस बसवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने या वर्षाच्या अखेरीस भारतातील सर्व प्रौढांना कोरोना लसीचा किमान एक डोस देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.  भारतात ज्या वेगाने ही लस लागू केली जात आहे ती पाहता असे दिसते की भारत या वर्षाच्या अखेरीस हे लक्ष्य साध्य करेल.