Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

Supreme Court on SC-ST Reservation: कोट्यातील कोट्याला (Quota Within Quota) मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अधिक मागासलेल्या लोकांसाठी स्वतंत्र कोटा प्रदान करता येणार आहे. यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता राज्य सरकार मागासलेल्या लोकांमधील अधिक गरजूंना लाभ देण्यासाठी उप-श्रेणी तयार करू शकते. उपप्रवर्गाला परवानगी देताना राज्य कोणत्याही उपवर्गासाठी 100 टक्के आरक्षण ठेवू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच, उप-श्रेणीच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाबाबत राज्याला प्रायोगिक डेटाच्या आधारे उप-वर्गीकरणाचे समर्थन करावे लागेल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण करता येणार -

सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी बहुमताने हा निर्णय दिला. घटनापीठाने 2004 मधील ईव्ही चिन्नय्या खटल्यातील पाच न्यायाधीशांचा निकाल रद्द केला ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, एससी/एसटीमध्ये उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाही. (हेही वाचा -SC/ST Reservation: लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीतल एससी/एसटी आरक्षण रद्द करा, भाजप, काँग्रेसमध्ये ती हिंमत नाही- अॅड. प्रकाश आंबेडकर)

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने SC/ST मध्ये उप-वर्गीकरण कायम ठेवले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी 6-1 अशा बहुमताने निकाल दिला. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी इतर न्यायमूर्तींच्या असहमतीने हा आदेश दिला. CJI म्हणाले की, 'ईव्ही चिन्नय्या प्रकरणात दिलेला निर्णय आम्ही फेटाळला आहे. उप-वर्गीकरण कलम 14 चे उल्लंघन करत नाही, कारण उप-वर्ग यादीतून वगळलेले नाहीत.' निकाल वाचताना, CJI म्हणाले की, 'वर्गांमधून अनुसूचित जाती ओळखण्यासाठी वापरलेले निकष स्वतःच वर्गांमध्ये विविधता असल्याचे स्पष्ट करतात. कलम 15, 16 मध्ये असे काहीही नाही जे राज्याला कोणत्याही जातीचे उप-वर्गीकरण करण्यापासून प्रतिबंधित करते.' (हेही वाचा - Reservation in Promotion: SC/ST पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आज निकाल देणार)

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की, उप-वर्गीकरणाचा आधार राज्यांनी परिमाणवाचक आणि प्रात्यक्षिक डेटाद्वारे न्याय्य असणे आवश्यक आहे. ते स्वतःच कार्य करू शकत नाही. तथापी, न्यायमूर्ती बीआर गवई यांनी एका वेगळ्या निकालात म्हटले आहे की, राज्यांनी एससी, एसटी यांच्यातील क्रिमी लेयर ओळखून त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळावे. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोट्यासाठी एससी, एसटीमध्ये उप-वर्गीकरणाचा आधार राज्यांनी मानके आणि डेटाच्या आधारे न्याय्य केला पाहिजे.

मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ती पंकज मित्तल, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर तीन दिवस सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला. पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग या प्रकरणात हे प्रकरण 2020 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित केले होते. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने निरीक्षण केले की EV चिन्नय्या विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, (2005) 1 SCC 394 मधील समन्वय खंडपीठाच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, ज्याने उप-वर्गीकरण अनुज्ञेय नसल्याचे मानले होते.