Important announcements in the Budget (फोटो सौजन्य - ANI, Pixabay)

Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2025) सादर केला. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. हे बजेट मध्यमवर्गाला आनंद देणारे असल्याचे म्हटले जात आहे. अर्थसंकल्पात 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या क्रेडिट कार्डची कर्ज मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पातील 10 महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊयात. या महत्त्वाच्या घोषणांचा सर्वसामान्यांपासून मध्यवर्गींयांना दिलासा मिळाला आहे.

अर्थसंकल्पामधील 10 महत्त्वाच्या घोषणा -

स्टार्टअप्सद्वारे नवोपक्रमाला प्रोत्साहन -

अर्थमंत्र्यांनी उदयोन्मुख उद्योजकांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी स्टार्टअप्ससाठी 10 हजार कोटी रुपयांच्या निधीसह 'फंड ऑफ फंड्स' योजनेचा आणखी एक टप्पा जाहीर केला. सरकार स्टार्टअप्सद्वारे नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याने ही घोषणा महत्त्वाची आहे. सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाने (DPIIT) आतापर्यंत 1.5 लाखांहून अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता दिली आहे. (वाचा - Zero-Income Tax Slab: खुशखबर! 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त; Union Budget 2025 मध्ये केंद्र सरकारची मोठी घोषणा)

कर सवलतींसह प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये बदल -

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी नवीन कर प्रणालीमध्ये कर सवलतींसह प्राप्तिकर स्लॅबमध्ये बदलांची घोषणा केली. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना त्यांनी १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर संपूर्ण करमाफीची घोषणा केली. यामुळे ८० हजार रुपयांची बचत होईल. (हेही वाचा, Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्पात Artificial Intelligence वर अधिक भर, 500 कोटी रुपयांची तरतूद, स्थापन करणार तीन AI Centres of Excellence)

ITR भरण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवण्याची घोषणा -

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कोणत्याही कर निर्धारण वर्षासाठी अद्यतनित आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आयटीआर दाखल करण्याची वेळ मर्यादा सध्याच्या दोन वर्षांवरून चार वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. (हेही वाचा, Insurance Coverage For Gig Workers: आता वस्तू किंवा अन्न घरपोच डिलिव्हरी करणाऱ्यांना मिळणार विमा संरक्षण; अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली विशेष घोषणा)

पाटणा येथील आयआयटीचा विस्तार -

अर्थसंकल्पादरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, सरकार पाच भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) मध्ये अतिरिक्त पायाभूत सुविधा निर्माण करेल. बिहारची राजधानी पाटणा येथे असलेल्या आयआयटीचा विस्तार केला जाईल. आयआयटी पटना येथील वसतिगृहे आणि इतर पायाभूत सुविधांची क्षमता देखील वाढवली जाईल.

घर खरेदीदारांना दिलासा -

सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात एक लाख गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांच्या नवीन 'स्वामी' निधीची घोषणा केली आहे. ज्या घरांची गुंतवणूक अडकली आहे, अशा घर खरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना आहे.

किसान क्रेडिट कार्डसाठी व्याज अनुदान योजनेच्या मर्यादेत वाढ -

तथापी, सामान्य लोक आणि लहान व्यावसायिकांसोबतच सरकारने शेतकऱ्यांनाही आनंदाची बातमी दिली आहे. अर्थसंकल्पादरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी किसान क्रेडिट कार्डसाठी व्याज अनुदान योजनेची मर्यादा 3 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या पेरणीसाठी बँकेकडून अधिक कर्ज मिळू शकेल.

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज -

केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी राज्यांना 50 वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज म्हणून 1.5 लाख कोटी रुपये दिले जातील. 2021 मध्ये जाहीर केलेल्या पहिल्या मालमत्ता मुद्रीकरण योजनेच्या यशानंतर, 2025-30 या कालावधीसाठी दुसरी योजना सुरू केली जाणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.

स्मार्ट फोन आणि मोबाईल फोनवरील सीमाशुल्कात कपात -

अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी स्मार्ट फोन आणि मोबाईल फोनवरील सीमाशुल्कात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम भारतात उत्पादित होणाऱ्या मोबाईल फोन आणि स्मार्ट टीव्हीच्या किमतीवर होईल. कस्टम ड्युटी कमी झाल्यामुळे मोबाईल फोन आणि स्मार्ट टीव्हीच्या किमतीही कमी होतील.