PM Narendra Modi | (Photo Credits: Facebook)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) वॉशिंग्टनला (Washington) पोहोचले आहेत. त्यांचा चार दिवसांचा अमेरिका दौरा (US tour) अत्यंत महत्त्वाच्या बैठकांपासून सुरू होणार आहे. बुधवारी संध्याकाळी ते सर्वप्रथम जगातील मोठ्या कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भेटतील. या कंपन्या माहिती तंत्रज्ञान, तंत्रज्ञान, मानवरहित विमान, ड्रोन, ऊर्जा क्षेत्र आणि इक्विटी गुंतवणूकीत गुंतलेली आहेत. असे मानले जाते की या कंपन्या भारताच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. पंतप्रधान 5G तंत्रज्ञान, सिस्टीम सर्किट आणि वायरलेस तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी कंपनी असलेल्या क्वालकॉम कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टियानो आमोन (Cristiano Amon) यांचीही भेट घेतील. पीएम मोदींसोबत, अॅडोबचे शंतनू नारायण, फर्स्ट सोलरचे मार्क आर. विडमार, जनरल अॅटोमिक्सचे नील ब्लू आणि ब्लॅक स्टोनचे स्टीफन एलन श्वार्जमन हेही कंपन्यांच्या सीईओंसोबत या बैठकीत सहभागी होतील. या बैठकी दरम्यान पीएम मोदी या गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आमंत्रण देऊ शकतात.

यानंतर पंतप्रधान मोदी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतील. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया देखील 'क्वाड' चा भाग आहेत. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा आणि सुरक्षा क्षेत्रात बुद्धिमत्ता सामायिक करण्याच्या मुद्द्यावर सखोल भागीदारीमध्ये गुंतलेले आहेत. चीनचे वाढते विस्तारवादी विचार थांबवण्यासाठी हे सर्व देश आता एकत्र आले आहेत. हेही वाचा Quad Summit: क्वाड शिखर परिषदेत सामील होणार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अनेक आंतरराष्ट्रीय नेत्यांसोबत होणार चर्चा

यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांची भेट घेतील. अध्यक्ष जो बिडेन यांच्या भेटीपूर्वी ही औपचारिक बैठक असल्याचे मानले जाते. मात्र कमला हॅरिस भारतीय वंशाच्या असल्याने, दोघांमधील ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जपानचे पंतप्रधान योशीहिदे सुगा यांच्यासोबत बैठक घेतील. जपान देखील क्वाडचा एक भाग आहे.

या बैठकांदरम्यान, भारत आणि संबंधित देशांच्या सामान्य समस्यांव्यतिरिक्त, कोविडची परिस्थिती, लस धोरण, अफगाणिस्तानची परिस्थिती आणि तालिबानचे नसलेले सरकार, चीनची भव्यता आणि तालिबान आणि दहशतवादाला पाकिस्तानचा पाठिंबा हे मुद्दे समाविष्ट करणे. अशी आशा आहे की या द्विपक्षीय बैठकांमध्ये भारत दहशतवादाचा मुकाबला करण्याच्या पर्यायी मार्गांवर सहमत होऊ शकेल आणि स्वतःच्या फायद्यासाठी आणि प्रादेशिक सुरक्षेसाठी देशांच्या विस्तारवादावर कडक कारवाई करू शकेल.