ट्रायफूड प्रकल्पाचे अर्जुन मुंडा यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन (PC - PIB.gov.in)

Trifood Project: केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी आज महाराष्ट्रात रायगड येथे आणि छत्तीसगडमधील जगदलपूर येथे ट्रायफेडच्या ट्रायफूड प्रकल्पाच्या प्रक्रिया केंद्रांचा ई-शुभारंभ केला. यावेळी राज्यमंत्री रेणुका सिंह, महाराष्ट्राचे आदिवासी कल्याण मंत्री के सी पडवी, ट्रायफेडचे अध्यक्ष रमेश चंद मीना आणि ट्रायफेडचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रवीर कृष्णा, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाच्या सहकार्याने आदिवासी कल्याण मंत्रालयाच्या ट्रायफेडकडून अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आदिवासीं वन मजुरांनी गोळा केलेल्या वन्य उत्पादनांचे योग्य मूल्यवर्धन आणि योग्य वापराद्वारे आदिवासींचे उत्पन्न वाढवणे हे ट्रायफूडचे उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यासाठी सुरुवातीला दोन गौण वन उत्पादन प्रक्रिया कारखाने स्थापन करण्यात येणार आहेत. (हेही वाचा - Employees State Insurance Corporation: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! लॉकडाऊन काळात नोकरी गमावलेल्या राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य असणाऱ्या कामगारांना मिळणार 3 महिन्यांचा 50 टक्के पगार)

यातील रायगड येथील कारखाना मोह, आवळा, सीताफळ आणि जांभळाच्या मूल्यवर्धनासाठी वापरला जाईल. तसेच मोह सरबत, आवळा सरबत, कँडी, जांभळाचे सरबत आणि सीताफळाचा गर तयार करेल. छत्तीसगडच्या जगदलपूर येथील बहुविध प्रक्रिया केंद्राचा वापर मोह, आवळा, मध, काजू, चिंच, आले, लसूण आणि इतर फळे आणि भाज्याच्या प्रक्रियेसाठी केला जाणार असून मोह सरबत, आवळा रस, कँडी, शुद्ध मध, आले-लसूण पेस्ट आणि फळ आणि भाज्यांचा लगदा बनवला जाणार आहे.

अर्जुन मुंडा यांनी या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्यांचे अभिनंदन करताना आदिवासी जमातींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी केल्या जात असलेल्या त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. सर्वांगीण विकासाबाबत आपले विचार व्यक्त करताना त्यांनी आदिवासींच्या जीवनातील जैवविविधतेच्या पैलूंवर आणि ते जतन आणि संवर्धन कसे करता येईल याबाबत मार्गदर्शन केले.

यावेळी अर्जुन मुंडा म्हणाले की, हा प्रकल्प आदिवासींच्या उद्योजकतेला चालना देण्यात मदत करेल. त्यांनी या प्रकल्पातील विशेषतः ट्रायफेडच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. आदिवासींच्या विकासाला चालना देताना जैवविविधता कायम राहील हे ट्रायफेडने सुनिश्चित केले. आदिवासींच्या उन्नतीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून ट्रायफेड या अभूतपूर्व काळात त्यांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवत आहे. या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी प्रोत्साहित केले जेणेकरून देशभरात त्याचे अनुकरण केले जाईल. आदिवासींच्या विकासात डीएम आणि डीएफओ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात, असेही यावेळी मुंडा यांनी सांगितले. यावेळी रेणुका सिंग सरुता यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे दोन राज्यांतील आदिवासींना मोठा फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प इतर आदिवासी राज्यांमध्येही राबवला जाईल, अशी आशादेखील त्यांनी व्यक्त केली.