Employees State Insurance Corporation: केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! लॉकडाऊन काळात नोकरी गमावलेल्या राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य असणाऱ्या कामगारांना मिळणार 3 महिन्यांचा 50 टक्के पगार
Employees State Insurance Corporation: लॉकडाऊन (Lockdown) काळात नोकरी गेलेल्या कामगारांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कामगारांना मिळणाऱ्या बेरोजगार भत्त्यासाठी (Unemployment Allowance) केंद्राकडून नियम शिथील करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेलेल्यांसाठी बेरोजगार भत्ता म्हणून 3 महिन्यांचा 50 टक्के पगार दिला जाणार आहे. मात्र, ही सुविधेचा लाभ केवळ कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे (Employees State Insurance Corporation) सदस्य असणाऱ्या कामगारांनाचं घेता येणार आहे. यासंदर्भात टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वेबसाईटने वृत्त प्रकाशित केले आहे.
Employees State Insurance Corporation: लॉकडाऊन (Lockdown) काळात नोकरी गेलेल्या कामगारांना मोदी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. कामगारांना मिळणाऱ्या बेरोजगार भत्त्यासाठी (Unemployment Allowance) केंद्राकडून नियम शिथील करण्यात आले आहेत. त्यामुळे लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेलेल्यांसाठी बेरोजगार भत्ता म्हणून 3 महिन्यांचा 50 टक्के पगार दिला जाणार आहे. मात्र, ही सुविधेचा लाभ केवळ कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे (Employees State Insurance Corporation) सदस्य असणाऱ्या कामगारांनाचं घेता येणार आहे. यासंदर्भात टाईम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी वेबसाईटने वृत्त प्रकाशित केले आहे. देशात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे देशात गेल्या पाच महिन्यांपासून लॉकडाऊन पाळण्यात येत आहे.
लॉकडाऊनमुळे अनेक कामगारांनी आपली नोकरी गमावली. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या कामगारांना केंद्र सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी वारंवार केली जात होती. ही मागणी विचारात घेऊन केंद्र सरकारने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाचे सदस्य असणाऱ्या कामगारांना दिलासा दिला आहे. (हेही वाचा -COVID-19 Cases in India: भारतात 68,898 नव्या रुग्णांसह देशात कोरोना बाधितांची एकूण संख्या 29,05,824 वर)
दरम्यान, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित कर्मचारी हे 24 मार्च ते 31 डिसेंबपर्यंतच्या कालावधीत 3 महिन्यांच्या 50 टक्के पगारावर दावा करण्यास पात्र ठरणार आहेत. परंतु, हे कर्मचारी किमान 2 वर्षांसाठी कर्मचारी राज्य विमा योजनेशी जोडलेले असणं गरजेचं आहे. तसेच 1 ऑक्टोबर 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत किमान 78 दिवसांसाठी त्यांनी योगदान दिलेलं असणंदेखील आवश्यक आहे.
ईएसआयसी मंडळाचे सदस्य व भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य व्ही राधाकृष्णन यांनी सांगितलं की, या निर्णयामुळे सुमारे 30-35 लाख कामगारांना फायदा मिळणार आहे. या योजनेसाठी 3 महिन्यांच्या 50 टक्के पगारावर कर्मचारी दावा करु शकतात. याअगोदर ही मर्यादा 25 टक्के होती.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2020 12:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
