सरत्या वर्षाला निरोप देताना (Yearender 2020) या वर्षात घडलेल्या अनेक घटना घडामोडी यांचा आढावा घेतला जातो. देशाचे संरक्षण क्षेत्र हेसुद्धा असेच एक क्षेत्र यातही अनेक घडामोडी घडत असतात. भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठी 2020 हे वर्ष (Year 2020) अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरले. मग ते भारतात आलेले राफेल लढावू विमान (Rafale Fighter Jet) असो किंवा MH-60 Romeo Helicopters अथवा लद्दाख येथे निर्माण झालेला भारत-चीन तणाव (India-China Tensions) असो. विविध कारणांसाठी यंदाचे वर्ष संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण ठरले. (Indian Defense Forces Significant Developments in 2020) या क्षेत्राचा या वर्षातील ठळख घडामोडींचा हा एक मागोवा.
राफेल विमानांची पहिली तुकडी दाखल
भारतीय संरक्षण दलासाठी यंदाचे वर्ष विषेश ताकद वाढवणारे ठरले. यंदा बहुचर्चित राफेल विमानांची (Rafale jets) पहिली तुकडी भारतात आली (29 जुलै) आणि हवाई दलात सामिलही झाली. शेजारी राष्ट्र चीनसोबत निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही एक महत्त्वाची घडामोड होती. याच वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी भारतीय लष्कारासाठी आर्थिक निधीसाठी भक्कम तरतूदही केल्याचे पाहायला मिळाले. (हेही वाचा, Year-Ender 2020: प्रणव मुखर्जी, राम विलास पासवान ते मोतीलाल वोरा यांच्यापर्यंत; 'या' प्रमुख राजकीय नेत्यांचे वर्षभरात झाले निधन)
राफेल विमानांची दुसरी तुकडी दाखल
याच वर्षी 4 नोव्हेंबर 2020 ला राफेल विमानाची दुसरी तुकडी भारतीय सैन्य दलात सहभागी झाली. पहिली तुकडी पाच तर दुसरी तुकडी 3 विमानांची होती. ही सर्व विमाने अंबाला येथून भारतीय लष्करात सामिल झाली.
MH-60 Romeo Helicopters
एमएच -60 रोमिओ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याबात अमेरिकेशी महत्त्वपूर्ण करारही याच वर्षी झाला. भारतीय नौदलाच्या 49व्या वर्धापन दिनी या हेलिकॉप्टरचे छायाचित्र प्रसिद्ध करण्यात आले. अमेरिके तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतात आले होते. या वेळी भारत आणि अमेरिका यांच्यात या हेलिकॉप्टरबाबत करार झाला.
भारतीय संरक्षण दलाच्या तीन्ही विभागांमध्ये अधिक सूसूत्रता आणण्यासाठी Integrated theatre commands तयार केल्या जातील. भारताचे लष्कर प्रमख जनरल मनोज मुकुंद नरावणे म्हणाले की, युद्ध आणि शांतता यांदरम्यान तीन सशस्त्र दलांच्या लढाऊ क्षमतेचा समन्वय साधण्यासाठी इंटिग्रेटेड थिएटर कमांडची स्थापना ही भारतातील संरक्षण सुधारणांच्या प्रक्रियेतील तार्किक पाऊल आहे.