QuickLY
Socially
संसदेची दोन्ही सभागृहे- लोकसभा आणि राज्यसभामध्ये शब्दांच्या वापराबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्द 2021 (Unparliamentary Words) या शीर्षकाखाली काही शब्द आणि वाक्यांची यादी तयार केली आहे, ज्यांना 'असंसदीय अभिव्यक्ती' या श्रेणीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. मात्र आता यावरून मोठा गदारोळ माजला आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा पूर्णतः विरोध केला आहे. यावरून चालू असलेल्या वादामध्ये लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला (Om Birla) यांनी, शब्दांवर बंदी घालण्यात आलेली नसल्याचे सांगितले आहे.
ते म्हणाले, ‘शब्दांवर बंदी घालण्यात आलेली नाही तर काही शब्द केवळ असंसदीय घोषित केले आहेत. एका प्रक्रियेअंतर्गत हा निर्णय घेतला गेला आहे.’ अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, ‘अशी प्रक्रिया बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. 1954 पासून असंसदीय शब्द काढून टाकले जात आहेत. यापूर्वी अशा असंसदीय शब्दांचे एक पुस्तक प्रसिद्ध झाले होते, मात्र कागदांचा वापर टाळण्यासाठी आम्ही ते इंटरनेटवर टाकले आहेत. कोणत्याही शब्दावर बंदी नाही, आम्ही फक्त पार्लमेंटरी फंक्शनलिस्टमधून काढलेल्या शब्दांचे संकलन प्रसिद्ध केले आहे.’
विरोधकांवर ताशेरे ओढत लोकसभा अध्यक्ष म्हणाले की, 'त्यांनी (विरोधकांनी) हा 1100 पानांचा शब्दकोश (असंसदीय शब्दांचा) वाचला असता, तर गैरसमज झाला नसता. हा शब्दकोश 1954, 1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010 मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. 2010 पासून हा शब्दकोश वार्षिक आधारावर प्रसिद्ध केला जात आहे.’ लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. विरोधकांना आवाहन करताना ते म्हणाले की, देशात दिशाभूल करणारा प्रचार करू नये. (हेही वाचा: मोदी सरकारला शब्दांचे वावडे; संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'जुमलाजीवी', 'हुकुमशाह', 'बाल बुद्धी', 'कोविड स्प्रेडर' शब्द वापरावर बंदी, असंसदीय शब्दांची यादी जाहीर)
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी असेही सांगितले की, जे शब्द काढून टाकण्यात आले आहेत ते विरोधी पक्ष तसेच सत्ताधारी पक्षाकडूनही संसदेत वापरले आहेत. केवळ विरोधकांनी वापरलेले शब्द निवडून काढलेले नाहीत. ज्या शब्दांवर पूर्वी आक्षेप होता ते काढून टाकण्यात आले आहेत. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, ही यादी नवीन नाही, तर लोकसभा, राज्यसभा किंवा राज्य विधानसभेत आधीच हटविलेल्या शब्दांचे फक्त संकलन आहे. यामध्ये राष्ट्रकुल देशांच्या संसदेत असंसदीय समजले जाणारे शब्द देखील आहेत. यातील बहुतांश शब्द यूपीए सरकारच्या काळातही असंसदीय मानले जात होते. आता प्रसिद्ध झालेली पुस्तिका ही केवळ शब्दांचा संग्रह आहे, सूचना किंवा आदेश नाही.
