देशात कोरोना व्हायरस (Coronavirus) साथीच्या आजारामुळे अगदी रस्त्यापासून ते संसदेपर्यंत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. आता पहिल्यांदाच सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाशी (Union Budget 2021) संबंधित बाबींमध्येही काही महत्वाचे बदल घडले आहेत. यावेळी, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणारा अर्थसंकल्प छापला जाणार नाही. पहिल्यांदा अर्थसंकल्पाच्या ‘प्रती’ प्रसिद्ध केल्या जाणार नाहीत, तर सर्व बजेट पेपर्सची एक सॉफ्ट कॉपी (Paperless) उपलब्ध असणार आहे. कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पातील भाषण सॉफ्ट कॉपीवरुन वाचतील.
स्वातंत्र्यानंतर, 1947 पासून प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पाची कागदपत्रे छापली जातात, मात्र यंदा त्याला कोरोनाचे ग्रहण लागले आहे. यावेळी संसर्गाच्या भीतीने 2021-22 च्या बजेटची कागदपत्रे छापली जाणार नाहीत. सरकारला यासाठी लोकसभेचे सभापती आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांची मान्यता मिळाली आहे. यावेळी संसदेच्या सर्व सदस्यांना अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांची सॉफ्ट कॉपी देण्यात येईल. अशा स्थितीत बजेटच्या दिवशी संसदेच्या बाहेर काफाद्पत्रे पोहोचवणारा ट्रक दिसणार नाही.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे मुद्रण दरवर्षी अर्थ मंत्रालयाच्या मुद्रण प्रेसमध्ये केले जाते. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की बजेटची कागदपत्रे छापण्यासाठी 100 हून अधिक लोकांना दोन आठवड्यांपर्यंत एका ठिकाणी ठेवावे लागते. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात सरकार इतक्या लोकांना प्रिंटिंग प्रेसमध्ये इतके दिवस ठेवू शकत नाही, म्हणून हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, स्वतंत्र भारतातील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प 26 नोव्हेंबर 1947 रोजी सादर करण्यात आला. त्यानंतर दरवर्षी त्याची कागदपत्रे प्रकाशित केली जात आहेत. या कागदपत्रांची छपाई सुरू होण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाचा ‘हलवा सेरेमनी’ सोहळा पार पाडतो. संसदेत अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या पंधरवड्यापूर्वी हा कार्यक्रम उत्तर ब्लॉकच्या तळघरात होतो. याआधी अर्थमंत्री लेदरच्या ब्रीफकेसमध्ये बजेटची कागदपत्रे नेट असत. देशातील पहिले अर्थमंत्री आर. के. शांमुखम चेट्टी यांनी ही परंपरा सुरू केली होती. 1947 ते 1949 पर्यंत ते अर्थमंत्री होते. त्यानंतर आता, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सन 2019 आणि 2020 मध्ये लाल रंगाच्या पारंपारिक बही-खाते मध्ये बजेटची कागदपत्रे नेली होती. (हेही वाचा: SC on Farm Laws: शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सरकाराच्या भुमिकेबद्दल सुप्रीम कोर्टाची नाराजी)
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. बजेट सत्र दोन भागात होईल. पहिला टप्पा 29 जानेवारीला सुरू होईल आणि 15 फेब्रुवारीपर्यंत चालेल. अर्थसंकल्पीय सत्राचा दुसरा भाग 8 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत चालणार आहे. 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाईल.