QuickLY
Socially
कृषीप्रधान भारतातील शेतकरी नैसर्गिक आणि मानवनिर्मीत अशा दोन्ही आराष्ठांमुळे अडचणीत आहे. त्याच्यावर अनेक बँकांच्या कर्जाचा बोझा वाढला आहे. यातून त्याला बाहेर काढायचे तर केंद्र आणि राज्यांतील सरकारांना कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. तसेच, दीर्घकालीन उपाययोजनाही कराव्या लागणार आहेत. आगामी निवडणुका आणि जनतेचा दबाव यामुळे कर्जमाफी (Loan Waiver) या मुद्द्याचे राजकारण झाले नाही तरच नवल. सध्या देशभरात कर्जमाफीची जोरदार हवा आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि मिझोराम या राज्यांत सत्तांतर करत नुकत्या सत्ते आलेल्या नवनिर्वाचीत काँग्रेस सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय काही तासांतच घेतला. देशभरातील अनेक राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय या आधीच घेतला आहे. आगमी (2019) काळात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतही कर्जमाफीचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण ठरणार यात शंका नाही. पण, अभ्यासक आणि अनेक अर्थतज्ज्ञांकडून कर्जमाफी बाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. शेतकऱ्याला कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढायचे असेल तर, खरोखरच कर्जमाफी हा एकच पर्याय आहे? भारतीय अर्थव्यवस्था Indian Economy) खरोखरच अशा प्रकारचा निर्णय सहन करण्याईतपत सक्षम आहे? म्हणूनच जाणून घ्या कर्जमाफीच्या निर्णयाचा सरकारच्या तिजोरीवर किती आणि कसा परिणाम होईल.
कर्जमाफीच्या निर्णयाने सरकारच्या तिजोरीवर वाढणार बोझा
प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे तयार होणार एकूण आकडा बराच मोठा आहे. एकूण कृषी कर्जाचा विचार करायचा तर ते 4.5 लाख कोटी रुपये इतके आहे. कमी मुदतीचे आणि छोट्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाचा आकडा आहे 2.2 लाख कोटी रुपये. 3.3 लाख कोटी रुपये पिककर्ज, तर 1.7 लोख कोटी रुपयांचे किरकोळ आणि लघू शेतकऱ्यांचे कर्ज आहे. (हेही वाचा, कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत कोणतीही योजना नाही: केंद्र सरकारची संसदेत माहिती)
या आधी कर्जमाफी कधी आणि किती झाली होती? आकडेवारी खालील प्रमाणे
देशभरातील कर्जमाफी: सन 1990 किंमतः ₹ 10,000 कोटी, सन 1990 किंमतः ₹ 10,000 कोटी, 2008 किंमतः ₹ 52,260 कोटी
राज्यांतील कर्जमाफी
- सन 2014 - आंध्र किंमतः ₹ 24,200 कोटी, तेलंगाना किंमतः ₹ 17,000 कोटी
- सन 2016 - तमिळनाडू किंमतः ₹ 6,000 कोटी
- सन 2017 - महाराष्ट्र किंमतः ₹ 34,000 कोटी, उत्तर प्रदेश किंमतः ₹ 36,000 कोटी, पंजाब किंमतः ₹ 1,000 कोटी
- सन 2018 - राजस्थान किंमतः ₹ 8,000 कोटी, कर्नाटक किंमतः ₹ 34,000 कोटी
कृषी कर्जाचा आकडा छोटा नाही
कर्जमाफीची सरसकट मागणी केली जात असली तरी, तो निर्मण घेणे वाटते तितके सोपे नाही. कृषी कर्जाचा आकडा कितीतरी मोठा आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार तब्बल 8.9 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज आहे. तर, पीककर्ज आहे 6 लाख कोटी रुपयांचे. कृषी कर्जाची सरासरी 1.16 लाख आहे. पीक कर्ज सरासरी 1.12 लाख आहे.
