ऐतिहासिक Qutub Minar मध्ये पूजा-अर्चना करण्याची मागणी; 27 हिंदू-जैन मंदिरे फोडून कुतुब मीनार उभारल्याचा दावा
Qutub Minar is undergoing renovation (Photo credits: Pixabay)

अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर कृष्णजन्मभूमीसाठी मथुरेमध्ये न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. आता अशीच कोर्टाची लढाई राजधानी दिल्लीची (Delhi) ओळख मानल्या जाणार्‍या कुतुब मीनार (Qutub Minar) बाबतही लढली जाणार आहे. मध्ययुगीन काळात बांधल्या गेलेल्या कुतुब मीनार या ऐतिहासिक वारशामध्ये पूजा-अर्चना करता यावी यासाठी दिल्लीच्या साकेत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेद्वारे कुतुब मीनार संकुलातील क़ुव्वत-उल-इस्लाम मशिदीवर दावे करण्यात आले आहेत. ही मशीद 27 हिंदू आणि जैन मंदिरे फोडून बांधली गेली असून हे सिद्ध करण्यासाठी इतिहासात पुरावे आहेत, असे याचिकेत म्हटले आहे.

म्हणूनच, या मशिदीत फोडण्यात आलेली मंदिरे पूर्ववत करण्याची आणि कायद्यानुसार 27 देवी-देवतांची उपासना करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली जात आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, कुतुब मीनार येथे हिंदू व जैन देवतांच्या मंदिरांच्या पुनर्स्थापनेसाठी आणि पुजा करण्यासाठी कोर्टाने मार्ग मोकळा करावा. वकील हरिशंकर जैन यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी दिल्लीच्या साकेत न्यायालयात सुमारे एक तास सुनावणी झाली. दिवाणी न्यायाधीश यांनी सांगितले की, ही याचिका खूप मोठी आहे त्यामुळे या याचिकेचा आणि त्यातील तथ्यांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणीसाठी कोर्टाने 24 डिसेंबरची मुदत दिली आहे.

याशिवाय, केंद्र सरकारने मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करावा आणि त्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ट्रस्टवर देण्यात यावी, अशी याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे. असा दावा केला जात आहे की, कुतुबुद्दीन ऐबकने मंदिर तोडून मशीद बांधली. याचिकेनुसार या परिसरात 27 नक्षत्रांचे प्रतीक म्हणून 27 मंदिरे होती. त्यापैकी जैन तीर्थंकरांसह भगवान विष्णू, शिव, गणेश यांची मंदिरे होती, जी फोडली गेली.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडळ देखील हेच सांगते की, ही 27 हिंदू-जैन मंदिरे फोडून मशीद तयार करण्यात आली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की इमारतीची संपूर्ण माहिती असूनही तत्कालीन सरकारने हिंदू आणि जैन समुदायाला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. याशिवाय मुस्लिम समाजाने या जागेचा कधीही धार्मिक उपयोग केला नाही, तसेच ती वक्फचीही मालमत्ता नाही. त्यामुळे त्यांचा यावर कोणताही अधिकार नाही. सध्या ही जागा शासनाच्या ताब्यात आहे.