Liquor | Image used for representational purpose | (Photo Credit: Wikimedia Commons)

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) च्या दिल्ली खंडपीठाने नमूद केले आहे की, मद्य देणे किंवा मद्य वाटणे ही काही धर्मादाय बाब नाही त्यामुळे त्यावर आयकर सूट दिली जाऊ शकत नाही. अपिलार्थी मद्य देत होता, जे सेमिनारच्या बिलांसह हॉटेलच्या बिलातून निघत होते. योगेश कुमार (न्यायिक सदस्य) आणि शमीम याहया (लेखापाल सदस्य) यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अपीलकर्त्याने आयकर कायद्याच्या कलम 80G अंतर्गत सूट मिळावी म्हणून, फॉर्म क्रमांक 10G वर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज दाखल केला होता.

26 मार्च 2019 रोजी अपीलकर्त्याला एक पत्र जारी करण्यात आले होते, ज्यात त्याला कलम 80G अंतर्गत सूट मिळण्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ काही कागदपत्रे सादर करण्याची विनंती केली होती. अपीलकर्त्याने उत्तर दाखल केले आणि उत्तराचा विचार केल्यानंतर, आयकर आयुक्त (सवलत) यांनी असे म्हटले आहे की मद्य सेवा करण्याच्या क्रियाकलापाला धर्मादाय मानले जाऊ शकत नाही. (हेही वाचा: Madras High Court on Marriage: शरीरसंबंध की संततीप्राप्ती? लग्नाचा उद्देश काय? मद्रास उच्च न्यायालयाने केले स्पष्ट)

पुढे म्हटले गेले, देणगीदारांकडून जमा झालेल्या पैशाचा वापर लोककल्याणासाठी करायचा आहे, महासंघाच्या कारभाराचा उपभोग घेत असलेल्या लोकांच्या आनंदासाठी नाही. मद्य सेवा ही सामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी सेवाभावी कार्य मानता येणार नाही. अखेर कलम 80G अंतर्गत सूट देण्याच्या गोष्टींचे स्पष्टीकरण समाधानी नसल्याचा निष्कर्ष काढला आणि कलम 80G अंतर्गत सूट देण्याचा अर्ज नाकारला.