Liquor Price | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी (18 सप्टेंबर) झालेल्या बैठकीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला (Andhra Pradesh Excise Policy,) मंजुरी दिली आहे. जे येत्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. ज्यामध्ये मागासवर्गीयांसाठी 33 टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद आणि माजी सैनिक महामंडळाची स्थापना यासह अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले गेले. या सर्वात अधिक चर्चा आहे की, केवळ 99 रुपयांमध्ये स्वस्त मद्य म्हणजेच दारू उपलब्ध ( Andhra Pradesh Liquor Price) करुन देण्याच्या निर्णयाची. आंध्र प्रदेश सरकारच्या नव्या महसूल धोरणानुसार नागरिकांनाक आता त्यांच्या आवडत्या कोणत्याही ब्रँडची दारू (AP Liquor Policy) केवळ 99 रुपयांमध्ये उपलब्ध होणार आहे. देशभरात या धोरणाची चर्चा सुरु आहे.

काय आहे मद्य धोरण?

चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील आंध्र प्रदेश सरकारने 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाची घोषणा केली आहे. या धोरणांतर्गत परवडणाऱ्या दारूची किंमत 99 रुपये करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, राज्याने खाजगी खेळाडूंना किरकोळ दारू विक्री हाताळण्याची परवानगी देण्याची पूर्वीची धोरण पुन्हा सुरू केली आहे. किरकोळ दारू परवान्यांचे वाटप ऑनलाईन लॉटरी प्रणालीद्वारे केले जाईल, ज्यात चार श्रेणींमध्ये 50 लाख ते 85 लाख रुपये दरम्यान परवाना शुल्क निश्चित केले जाईल. (हेही वाचा Female Doctor Attacked in Andhra Pradesh: देशात डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर; आंध्र प्रदेशमध्ये रुग्णाचा महिला डॉक्टवर हल्ला)

ताडी विक्रेत्यांसाठी 10% किरकोळ विक्री केंद्रे राखीव

ताडी टॅपर्स (Toddy Tappers) ना सक्षम बनवण्याच्या उद्देशाने मंत्रिमंडळाने त्यांच्यासाठी 10% किरकोळ विक्री केंद्रे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय तिरुपती वगळता राज्यभरात 12 प्रीमियम दारू विक्री केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. माहिती, जनसंपर्क आणि गृहनिर्माण मंत्री के.परदासरथी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाचा उद्देश स्वस्त दरात दर्जेदार दारू उपलब्ध करून देणे हा आहे. पुरवठा साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर दारू विक्रीत अनियमितता केल्याचा आरोपही त्यांनी मागील सरकारवर केला. (हेही वाचा, Kidney Scam in Andhra Pradesh: कर्ज फेडण्यासाठी विकली किडनी; 30 लाखाऐवजी मिळाले अवघे 50 हजार, गुंटूर येथील ऑटो-रिक्षा चालकाची फसवणूक (Video))

बीसीएससाठी 33% राजकीय आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर

चंद्राबाबू नायडू सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे बीसीएससाठी 33% राजकीय आरक्षण देण्याचा ठराव मंजूर करणे. जे राज्यातील राजकीय मोठ्या परिप्रेक्ष्यात मागासवर्गासाठी अधिक प्रतिनिधित्व करण्याच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल आहे. याव्यतिरिक्त, सेवानिवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि विकासासाठी माजी सैनिकांच्या महामंडळाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

प्राप्त माहितीनुसार, आंद्रप्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या उपसमिती सदस्यांनी मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांना प्रस्ताव सादर केला. या उपसमितीमध्ये कोल्लू रवींद्र, नादेंदला मनोहर, सत्यकुमार यादव आणि कोंडापल्ली श्रीनिवास यांचा समावेश आहे. या समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावात नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी वाजवी किंमतीत दारूच्या उपलब्धतेला प्राधान्य देण्यावर त्यांनी भर दिला.