Stock Market | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

SEBI New Rules for Naked Short Selling: सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (The Securities and Exchange Board of India) अर्थातच सेबी (SEBI) ने शुक्रवारी जाहीर केले की सर्व श्रेणीतील गुंतवणूकदारांना आता एक उल्लेखनीय अपवाद वगळता शॉर्ट सेलिंगमध्ये गुंतण्याची परवानगी दिली जाईल. या उल्लेखनीय अपवादामध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदाराचा समावेश आहे. ज्यामुळे यापुढे कोणत्याही संस्थात्मक गुंतवणूकदाराला नेकेट शॉर्ट सेलींग (Naked Short Selling ) करता येणार नाही. SEBI ने स्पष्ट केले की फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (F&O) विभागातील सर्व शेअर्सचे ट्रेडिंग शॉर्ट सेलिंगसाठी पात्र आहे.मात्र सर्व गुंतवणूकदारांना सेटलमेंटच्या वेळी सिक्युरिटीज वितरित करण्याच्या अनिवार्य बंधनावर जोर दिला जाणार आहे.

'संस्थात्मक गुंतवणूकदाराला नेकेट शॉर्ट सेलींगला परवानगी नाही'

बाजार नियामकाने असेही स्पष्ट केले आहे की, भारतीय शेअर बाजार समभाग खरेदी विक्री करताना  संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शॉर्ट सेलिंग आणि सिक्युरिटीज कर्ज देणे आणि कर्ज घेण्याच्या नवीन फ्रेमवर्क अंतर्गत दिवसाच्या व्यवहारापासून किंवा इंट्रा-डे व्यवहार बंद करण्यास प्रतिबंधित आहे. शॉर्ट सेलिंगमध्ये व्यापाराच्या वेळी विक्रेत्याच्या मालकीचा नसलेला स्टॉक विकणे समाविष्ट असते. त्यामुळे ही काळजी घेण्यात आली आहे. (हेही वाचा, हेही वाचा, Indians Saving And Investment: बँकांमधील बचत घटतीय, भारतीयांचा पैसा जातोय तरी कोठे? काय आहे गुंतवणूक फंडा?)

सेबीने पुनरावलोकन अधिकार ठेवले राखून

SEBI अशा व्यवहारांसाठी त्याच्या वर्धित प्रकटीकरण नियमांचा भाग म्हणून अल्पविक्रीसाठी पात्र असलेल्या समभागांच्या सूचीचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करण्याचा अधिकार राखून ठेवते. नियामकाने यावर जोर दिला की स्टॉक एक्स्चेंजने एकसमान प्रतिबंधक तरतुदी स्थापित केल्या पाहिजेत आणि सेटलमेंटच्या वेळी सिक्युरिटीज वितरित करण्यात अयशस्वी झालेल्या ब्रोकर्सविरूद्ध योग्य कारवाई केली पाहिजे. (हेही वाचा, Savings and Investment Tips: बचतीसोबतच गुंतवणूक वाढवा, भविष्य सुखकर करा; जाणून घ्या महत्त्वाच्या टीप्स)

बदलामागे अदानी समूह आणि हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवाल कारणीभूत

अदानी समूहाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून, हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालापूर्वी शॉर्ट पोझिशन्सशी संबंधित संभाव्य नुकसान आणि कायद्याच्या उल्लंघनाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला दिलेल्या निर्देशानुसार हा नियामक बदल झाला आहे. अदानी समुहाने सातत्याने आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. असे असले तरी सेबी या आरोपांची सक्रियपणे चौकशी करत आहे. (हेही वाचा, Financial Freedom Tips: कर्जमुक्त जीवन जगण्याचा वेगवान मार्ग, कसे मिळवाल आर्थिक स्वातंत्र्य? जाणून घ्या सात पर्याय)

सेबीने केलेले नवे बदल थोडक्यात

नवीनतम नियमांमध्ये संस्थात्मक गुंतवणूकदारांद्वारे अल्प विक्रीच्या प्रारंभासह एकाच वेळी पूर्ण वाढ झालेले सिक्युरिटीज कर्ज आणि कर्ज घेण्याची योजना (SLBM) देखील सादर केली जाते. संस्थात्मक गुंतवणुकदारांनी पुष्टी करणे आवश्यक आहे आणि जर एखादा ट्रेड कमी विक्री असेल तर त्याची आधीच माहिती दिली पाहिजे. ब्रोकर्सना पुढील ट्रेडिंग दिवसापूर्वी एक्सचेंजेसवर स्क्रिप-निहाय शॉर्ट सेल पोझिशन गोळा करणे आणि अपलोड करणे बंधनकारक आहे. SEBI ने यावर भर दिला की माहितीचे एकत्रिकरण आणि शेअर बाजारांच्या वेबसाइट्सवर साप्ताहिक आधारावर प्रसार केला गेला पाहिजे. नियतकालिक पुनरावलोकन आणि समायोजनांच्या अधीन. बाजार विश्लेषक सुचवतात की बाजारातील हेराफेरीला आळा घालण्यासाठी सेबीचे प्रयत्न प्रशंसनीय असले तरी, बाजाराच्या कार्यक्षमतेवर होणारा संभाव्य परिणाम वेळोवेळी काळजीपूर्वक निरीक्षण आणि मूल्यमापनाची हमी देतो.