Same-Sex Marriage: समलिंगी जोडप्यांना दिलासा; भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी केंद्र सरकार स्थापन करणार समिती
सॉलिसिटर जनरल यांनी असेही म्हटले होते की, समलिंगी विवाहाचा मुद्दा इतका साधा नाही. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये नुसते थोडे बदल करून फायदा होणार नाही. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्याने अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होतील.
भारतामधील समलिंगी विवाहाशी (Same-Sex Marriage) संबंधित एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. समलिंगी जोडप्यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळावी असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र केंद्र सरकार सुरुवातीपासून याला विरोध करत आहे. आता आजच्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, समलिंगी जोडप्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी एक पॅनल तयार करण्यात येईल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली हे पॅनल तयार केले जाईल.
यासाठी याचिकाकर्त्याला सूचना देण्यासही मेहता यांनी सांगितले आहे. या समितीला याचिकाकर्ते त्यांच्या सूचना देऊ शकतात जेणेकरून समिती त्याची दखल घेऊ शकेल, असे ते म्हणाले. अशाप्रकारे केंद्र सरकार समलिंगी विवाहाला कायदेशीर दर्जा न देता अशा जोडप्यांना काही अधिकार देण्याचा विचार करेल.
याआधी 25 एप्रिलला समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आम्ही समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे तितके सोपे नाही. संसदेला निर्विवादपणे या विषयावर कायदा करण्याचा विधिमंडळाचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत आपण या दिशेने किती पुढे जाऊ शकतो याचा विचार केला पाहिजे.
Centre agrees to set up a committee headed by Union Cabinet Secretary to look into issues faced by the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/A0HiqE3blF
— ANI (@ANI) May 3, 2023
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की, जर समलैंगिक विवाहाला परवानगी असेल तर त्याचे परिणामकारक पैलू लक्षात घेऊन त्याची न्यायिक व्याख्या विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत मर्यादित राहणार नाही. वैयक्तिक कायदेही त्याच्या कक्षेत येतील. खंडपीठाने म्हटले की, सुरुवातीला आम्ही या मुद्द्यावर वैयक्तिक कायद्याला हात घालणार नाही, असे आमचे मत होते, परंतु वैयक्तिक कायद्यात बदल केल्याशिवाय समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे सोपे काम नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आपली बाजू मांडली. समलैंगिक विवाहाचा अधिकार मान्य करण्याचा आग्रह करत त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, न्यायालय या मुद्द्यावर काहीही करू शकत नाही, असे सांगून ते यापासून दूर जाऊ शकत नाही. समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता न देणे हे लिंगाच्या आधारावर व्यक्तीशी उघड भेदभाव होईल. एवढेच नाही तर अशा व्यक्तींना समलिंगी विवाह कायदेशीर असलेल्या इतर देशांमध्ये जाण्यास भाग पाडले जाईल. (हेही वाचा: HC On Father's Name Removal From Passport: विभक्त पित्याचे नाव पासपोर्टवरुन हटवता येणार, दिल्ली कोर्टाचे आदेश)
सॉलिसिटर जनरल यांनी असेही म्हटले होते की, समलिंगी विवाहाचा मुद्दा इतका साधा नाही. स्पेशल मॅरेज अॅक्टमध्ये नुसते थोडे बदल करून फायदा होणार नाही. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्याने अनेक कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होतील. इतर 160 कायद्यांनाही याचा फटका बसणार आहे. कारण कौटुंबिक प्रश्नांशी संबंधित या कायद्यांमध्ये पुरुषाला पती आणि स्त्रीला पत्नी म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी हा विषय संसदेच्या अखत्यारीत येत असल्याचे मान्य केले होते.
(The above story first appeared on LatestLY on May 03, 2023 04:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
