QuickLY
Socially
Panel to Review LGBT Community Issues: देशातील एलजीबीटी (LGBT) समुदायासाठी एक दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. समलैंगिक विवाह (Same-Sex Marriage) प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने समलिंगी (Gay) लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रश्नांची चौकशी करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ऑक्टोबर 2023 मध्ये आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समलैंगिक समुदायाशी संबंधित विविध समस्यांची चौकशी करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते.
समितीत कोणाचा समावेश होणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र सरकारने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे अध्यक्ष कॅबिनेट सचिव असतील आणि त्यात गृह मंत्रालयाचे सचिव, महिला आणि बाल विकास सचिव, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव, कायदा आणि न्याय आणि सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता सचिव यांचा समावेश असेल.
मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, समिती समुदायाशी संबंधित समस्यांवर लक्ष देईल आणि समलिंगी समुदायाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय वस्तू आणि सेवांमध्ये प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना उपाय सुचवेल. ही समिती समलैंगिक समुदायाला हिंसाचार, छळ आदी धोक्यांना सामोरे जावे लागू नये यासाठी कोणती पावले उचलली जातील याचीही तपासणी करणार आहे. याव्यतिरिक्त, समलैंगिक लोकांना अनैच्छिक वैद्यकीय उपचार आणि शस्त्रक्रियांना सामोरे जावे लागणार नाही याची खात्री करण्यासाठी कोणते उपाय केले जाऊ शकतात यावरही चर्चा होणार आहे. (हेही वाचा: Dailyhunt’s ‘Trust of the Nation 2024’ Survey: देशातील 64 टक्के लोकांची पंतप्रधानपदासाठी PM Narendra Modi यांना पसंती; 61 टक्के जनता सध्याच्या सरकारबाबत समाधानी)
अधिसूचनेनुसार समिती गरज पडल्यास तज्ज्ञ आणि इतर अधिकाऱ्यांचीही मदत घेऊ शकते. गेल्या वर्षी 17 ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला समलैंगिक समुदायाच्या समस्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यास सांगितले होते. दरम्यान, याआधी समलिंगी विवाहावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, न्यायालय या मुद्द्यावर कायदा करू शकत नाही, ते फक्त कायद्याचा अर्थ लावू शकते. समलिंगी लोकांना हक्क मिळायला हवा आणि त्यांना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकारही दिला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. समलिंगी समुदायासाठी विशेष विवाह कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे का, याची संसदेला चौकशी करावी लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
