File image of the RBI | (Photo Credits: PTI)

रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने (RBI) कार्ड ट्रांजेक्शनच्या माध्यमातून टोकनाइजेशन नियम लागू करण्याचा कालावधी सहा महिन्यांनी म्हणजेच 20 जून 2022 पर्यंत वाढवला आहे. आरबीआयने 23 डिसेंबरला एक नोटीस जाहीर करत ही माहिती दिली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, सर्व पेमेंट ऑपरेटर्सला निर्देश दिले गेले आहेत. त्यानुसार CoF डेटा हा स्टोर करण्याचा कालावधी पुढील सहा महिन्यापर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यानंतर हा डेटा कायमस्वरुपी हटवला जाणार आहे.

पेमेंट कंपन्या तुमच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डची बहुतांश माहिती त्यांच्याकडे स्टोर करतात. त्यामुळे पुढच्या वेळेस तुम्हाला पेमेंट संदर्भात पुन्हा अधिक माहिती द्यावी लागणार नाही. यामध्ये तुमचा कार्ड क्रमांक, त्याची एक्सपायरी तारीख आणि त्यावर छापण्यात आलेले तुमचे नाव अशा गोष्टी असतात. यालाच CoF डेटा म्हटले जाते.(ATM Charges Increase: आता नवीन वर्षापासून एटीएममधून पैसे काढल्यावर लागणार अधिक शुल्क, जाणून घ्या नवे दर)

बहुतांश वेळा असे दिसून आले आहे की, या कंपन्या कस्टरच्या कार्ड संबंधित संवेदनशील माहितीची विक्री करत होते. त्याचसोबत डेटा चोरी करुन डुप्लिकेट कार्ड तयार करुन ग्राहकाचे खाते खाली करण्याचे ही प्रकार समोर आले होते.(FASTag: गाडीत FASTag वापरत असाल तर हे काम नक्की करा, नाहीतर कापले जाईल चलन)

आरबीआयने यावर लगाम लावण्यासाठी कार्ड टोकनाइजेशनचे सिस्टम आणले आहे. त्यानुसार आता कार्ड संदर्भातील माहिती पेमेंट कंपन्यांकडे स्टोर राहणार नाही. त्याऐवजी आता एक ऑप्शनल कोड स्टोर केला जाणार आहे. त्याला टोकन असे म्हटले जाईल. हा कोड प्रत्येक कार्ड आणि ज्या डिवाइसवर त्या कार्डचा वापर केला जातो त्यासाठी वेगवेगळा असणार आहे. या प्रकारे टोकनाइजेशन नियम लागू झाल्यानंतर कार्ड डिटेल्स संबंधित माहिती अधिक सुरक्षित राहणार आहे.

खरंतर काही पेमेंट कंपन्या आणि बँक आता सुद्धा हे नियम लागू करण्यासाठी तयार नव्हते. परंतु बँकांनी काही दिवसांपूर्वीच आरबीआय सोबत नवे नियम लागू करण्याचा कालावधी वाढवून द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यांचे असे म्हणणे होते की, यासाठी सिस्टम तयार करण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो. त्याचसोबत बँकेला चिंता होती की, जर आरबीआय हा कालावधी वाढवण्यावर विचार करत नसेल तर नव्या वर्षाच्या दरम्यान सर्व ऑनलाईन पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर गोंधळाची स्थिती दिसून येऊ शकते. यामुळे आरबीआयने कॉर्ड टोकनाइजेशनचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.