Rahul Gandhi | (Photo Credits: Facebook)

काँग्रेस (Congress) नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना सुरतमधील एका कोर्टाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. या निर्णयानंदर देशाच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. राहुल गांधी यांना न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याचे अनेक संभाव्य परिणाम पाहायला मिळू शकतात. राजकीय आणि कायदेशीर विषयांचे जाणकारांनी याबाबत अधिक भाष्य केले आहे. अर्थात, राहुल गांधी यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे आणि त्यांना वरच्या कोर्टात दाद मागण्यासाठी 30 दिवसांची मुभाही देण्यात आली आहे. असे असले तरी राहुल गांधी यांची खासदारकी धोक्यात येण्याची चिन्हे आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 काय सांगतो?

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 8(3) मध्ये असे म्हटले आहे की, ज्या क्षणी संसद सदस्याला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले जाते आणि त्याला किमान दोन वर्षांची शिक्षा होते, तेव्हा ती किंवा तो लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरतो. (हेही वाचा, Priyanka Gandhi On Rahul Gandhi: माझा भाऊ निर्भीड जगतो, वास्तव बोलतो; राहुल गांधी यांच्या शिक्षेवर प्रियंका गांधी यांची प्रतिक्रिया)

लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय काय निर्णय घेणार

लोकप्रतिनीधी कायद्याचा अर्थ कसा लावला जातो यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील. सुरत न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे लोकसभा सचिवालय राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवू शकते. तसे केले तर राहुल गांधी यांची खासदारकी जाऊ शकते. परिणामी वायनाड मतदारसंघ खाली (रिक्त) घोषीत केला जाऊ शकतो.

लोकसभा सचिवालयाने जर सूरत न्यायालयाच्या आदेशाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली तर निवडणूक आयोग या जागेसाठी पोटनिवडणूक जाहीर करु शकतो. कायद्यायचे अभ्यासक सांगतात उच्च न्यायालयाने दोषी अथवा निर्दोश ठरवे पर्यंतही ही परिस्थीती येऊ शकते. असे घडल्यास राहुल गांधी यांना पुढची आठ वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही. दरम्यान, वरच्या कोणत्याही न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला नाही तर राहुल गांधी यांच्या अडचणी वाढू शकतात. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या टीमने ही लढाई कायदेशीर मार्गाने लढण्याचे ठरवले असून, उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची रणनीती बनवली आहे.