राष्ट्रीय पंचायती राज दिवसाचे (National Panchayati Raj Day) औचित्य साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) शुक्रवारी, 24 एप्रिल रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशातील ग्रामपंचायतींना (Gram Panchayats) संबोधित करणार आहेत. यावेळी ते ई-ग्राम स्वराज पोर्टल (E-GramSwaraj Portal) आणि मोबाइल अॅपचे उद्घाटनही करतील. पंचायती राज मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रानुसार 24 एप्रिल हा दरवर्षी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस म्हणून साजरा केला जातो. देशातील कोरोना विषाणूच्या (Coronavirus) साथीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन सुरू असताना पंतप्रधान ग्रामपंचायतींना संबोधित करतील. ई-ग्राम स्वराज पोर्टल हे पंचायती राज मंत्रालयाचा एक अनोखा उपक्रम आहे.
एएनआय ट्विट -
PM Modi shall be launching of unified e-GramSwaraj Portal&Mobile App on the occasion. The portal is an initiative of Panchayati Raj Ministry which will provide Gram Panchayats with a single interface to prepare&implement Gram Panchayat Development Plan: Panchayati Raj Ministry https://t.co/qcUSIgkxfD
— ANI (@ANI) April 22, 2020
या उपक्रमामुळे ग्रामपंचायतींना ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आणि त्याला अंमलात आणण्यासाठी एक जागा मिळणार आहे. या निमित्ताने पंतप्रधान स्वामित्व योजनादेखील लाँच करतील. अशा प्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोरोना संकटाच्या वेळी देशातील लोकांशी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सतत संवाद साधत आहेत. या पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर झाल्यानंतर आपल्या आवडीनुसार कोणत्याही कोर्सचा अभ्यास करू शकतो. कोर्स विभागात कोर्स निवडण्याचा पर्याय मिळेल. हे पोर्टल खास ग्रामीण लोकांच्या विकासासाठी तयार करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून कोणीही कोर्स करू शकतो.
दरवर्षी या दिवसाचे औचित्य साधत पंचायती राज मंत्रालय, सेवा व सार्वजनिक वस्तूंच्या सुलभतेसाठी केलेल्या चांगल्या कामांचे फळ म्हणून देशभरातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पंचायत/ राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना पुरस्कृत करते. (हेही वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 एप्रिल रोजी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे देशातील मुख्यमंत्र्यांशी साधणार संवाद; कोरोना व्हायरस व लॉक डाऊनबाबत होणार चर्चा)
दरम्यान, भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी 24 एप्रिल 2010 रोजी पहिला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जाहीर केला होता. त्यावेळी त्यांनी नमूद केले होते की, जर पंचायती राज संस्था (पीआरआय) योग्यप्रकारे काम करत असतील आणि स्थानिकांनी विकास प्रक्रियेत भाग घेतला तर माओवाद्यांचा धोका टाळता येईल.