File image of PM Narendra Modi (Photo Credits: ANI)

देशातील कोविड-19 सारख्या आपत्कालीन संकटाला तोंड देण्यासाठी तयार करण्यात आलेला पंतप्रधान नागरिक सहाय्य आणि मदत आपत्कालीन निधी (PM-CARES Funds) हा भारत सरकारचा निधी नाही आणि त्याची रक्कम सरकारच्या निधीमध्ये जात नाही. केंद्र सरकारने ही माहिती दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिली आहे. केंद्र सरकारने एका याचिकेला उत्तर देताना दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले की, पीएम केअर्स फंड माहितीच्या अधिकार (RTI) च्या कक्षेत आणला जाऊ शकत नाही आणि त्याच्यावर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांचा अधिकार नाही.

पीएमओच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, हा निधी भारत सरकारशी संबंधित नाही, तर चॅरिटेबल ट्रस्टशी संबंधित आहे. वकील सम्यक गंगवाल यांनी या निधीबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पीएम केअर्स फंड राज्याचा म्हणून घोषित करावा आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी ती आरटीआयच्या कक्षेत आणावी अशी मागणी केली आहे. या याचिकेवर, पीएमओचे अवर सचिव प्रदीप श्रीवास्तव यांनी न्यायालयाला फंडाबद्दल माहिती दिली की, ट्रस्ट पूर्ण पारदर्शकतेने काम करतो आणि त्याचा निधी ऑडिटरद्वारे ऑडिट केला जातो. निधीमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी, या ट्रस्टला मिळालेला निधी आणि त्याचे सर्व तपशील अधिकृत वेबसाइटवर नमूद केले जातात.

या याचिकेला उत्तर देताना ते पुढे म्हणाले की, ट्रस्टला ज्या काही देणग्या मिळतात, त्या ऑनलाइन किंवा चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टद्वारे मिळतात. ट्रस्ट या फंडाच्या सर्व खर्चाचा तपशील त्याच्या वेबसाइटवर अपडेट करतो. सम्यक गंगवाल यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, पीएम केअर्स फंड हे एक 'राज्य' आहे कारण पंतप्रधानांनी 27 मार्च 2020 रोजी कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर भारतातील नागरिकांना मदत देण्यासाठी हा फंड तयार केला होता. (हेही वाचा: Covid-19 मुळे मृत्यू झाल्यास पीडिताच्या कुटुंबातील लोकांना मिळणार 50 हजार रुपये; केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती)

वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर पीएम केअर्स फंड हा राज्यघटनेनुसार 'राज्य' नाही, तर 'gov' डोमेनचा वापर, पंतप्रधानांचा फोटो, राज्याचे प्रतीक इत्यादी गोष्टींचा वापर थांबवावा. निधीचे विश्वस्त हे पंतप्रधान, संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री आणि अर्थमंत्री आहेत.