Farmer Suicide | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Parliament Session 2020: कृषिक्रांती होणार असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात यंदा तीन कृषी विधेयकं आवाजी मतदानाने संमत केली. या विधेयकाला विरोधी पक्षांचा विरोध असतानाही हे विधेयक मंजूर झाले. सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असल्याचे कितीही दाखवत असले तरी शेतकरी आत्महत्या (Farmer Suicide) रोखण्यात आद्यापही कोणत्याच सरकारला यश आले नाही. दुसऱ्या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Mod) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारकडे तर आता गेल्या वर्षी किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या याचाही आकडा नाही. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्वत: ही माहिती एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्यसभेत माहिती देताना सांगितले की, ही माहिती देण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. ही माहिती आम्ही जाहीर करु शकत नाही. दरम्यान, हे सांगत असताना अनेक राज्य आणि केंद्रसाशित प्रदेशांकडून त्यांच्या प्रदेशात झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांसंदर्भातील माहिती केंद्र सरकारला उपलब्ध करुन देण्यात आली नाही. त्यामुळे हा माहिती आम्ही सांगू शकत नाही, अशी पुस्तीही केंद्रीय गृहमंत्रालयाने या वेळी जोडली. गृहमंत्रालयाचे राज्य मंत्री जी कृष्णा रेड्डी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीच्या आधारे पीटीआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने माहिती देताना म्हटले आहे की, देशातील केंद्र शासित प्रदेश आणि अनेक राज्ये यांपैकी अनेकांनी शेतकरी आत्महत्येसंदर्भातील आकडेवारी अनेकदा पाठपुरावा करुनही दिली नाही. सबब कृषी क्षेत्रातील संबंधीत व्यक्तींच्या आत्महत्या अथवा मृत्यूबाबतचा आकडा आणि कारणे सांगण्यास आम्ही असमर्थ आहोत. ती माहिती आम्हाला प्रकाशित करता येणार नाही, असंही गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. (हेही वाचा, Parliament Session 2020: प्रचंड गदारोळात 2 कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर; कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, 'शेतकरी हितासाठी MSP व्यवस्था राहणार कायम')

दरम्यान, राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणीकरण विभागाने सन 2019 मध्ये झालेल्या शेतकरी आत्महत्येबाबतची माहिती दिली आहे. त्या माहितीनुसार सन 2019 मध्ये देशभरात तब्बल 10 हजार 281 शेतकरी आत्महत्या झाला. 2018 मध्ये 10 हजार 357 शेतकरी आत्महत्या झाल्या. देशात होणाऱ्या एकूण आत्महत्येच्या तुलनेत 7.4% आत्महत्या या कृषी विभागाषी संबंधित असतात, असेही ही आकडेवारी दाखवते.