Representational Image (File Image)

अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) एका मुलासोबत घडलेल्या ओरल सेक्सच्या (Oral Sex) प्रकरणावर सुनावणी करताना, तोंडात लिंग (Penis in Mouth) घालणे याला ‘गंभीर लैंगिक अत्याचार’ मानण्यास नकार दिला. या कृत्याला कोर्टाने POCSO कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत शिक्षापात्र ठरवले. न्यायालयाने सांगितले की, हे कृत्य एग्रेव्हेटेड पेनेट्रेटिव्ह सेक्शुअल असॉल्ट किंवा गंभीर लैंगिक अत्याचार नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात POCSO कायद्याच्या कलम 6 आणि 10 अंतर्गत शिक्षा होऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील दोषीची शिक्षा 10 वरून 7 वर्षांवर आणली. तसेच त्याला 5000 रुपयांचा दंड ठोठावला.

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला सोनू कुशवाह याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कुशवाह याच्या अपिलावर न्यायमूर्ती अनिल कुमार ओझा यांनी हा निकाल दिला. सत्र न्यायालयाने त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 (अनैसर्गिक गुन्हे) आणि 506 (गुन्हेगारी धमकीसाठी शिक्षा) आणि POCSO कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. अल्पवयीन मुलाच्या तोंडात लिंग घालणे आणि वीर्य सोडणे हे कलम 5/6 किंवा कलम 9/10 POCSO कायद्याच्या कक्षेत येते का, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.

निकालात म्हटले आहे की, ते कृत्य दोनपैकी कोणत्याही कलमाच्या कक्षेत येणार नाही, परंतु ते POCSO कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत दंडनीय आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अपीलकर्त्याविरुद्ध खटला होता की, तो फिर्यादीच्या घरी आला आणि त्याच्या 10 वर्षाच्या मुलाला सोबत घेऊन गेला. या मुलाला 20 रुपयांचे आमिष दाखवून लिंग तोंडात घेण्यास सांगितले. मुलगा घरी परतल्यावर ते पैसे कोठून आणले असे विचारले असता, त्याने संपूर्ण हकीकत सांगितली. तसेच सोनू कुशवाहाने आपल्याला धमकी दिल्याचेही या मुलाने सांगितले. (हेही वाचा: High Court on Love and Sex: 'एखाद्यावर प्रेम असणे ही सेक्ससाठी सहमती असू शकत नाही'; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय)

वृत्तानुसार, विशेष सत्र न्यायालयाने सोनू कुशवाहाला आयपीसीच्या कलम 377 आणि 506 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 6 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने त्याला 10 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर सोनू कुशवाहाने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, POCSO कायदा, झाशी यांच्या निर्णयाविरुद्ध अलाहाबाद उच्च न्यायालयात फौजदारी अपील दाखल केले होते.