High Court on Love and Sex: 'एखाद्यावर प्रेम असणे ही सेक्ससाठी सहमती असू शकत नाही'; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जरी पीडितेने काही प्रसंगी श्यामला विरोध केला नसला तरी संबंध ठेवण्याची तिची संमती असे समजू शकत नाही. त्यावेळी पीडितेकडे पर्याय नव्हता, ते एक प्रकारचे सबमिशन हो
बलात्काराच्या (Rape) आरोपीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना केरळ हायकोर्टाने (Kerala High Court) एक मोठा निर्णय दिला. हायकोर्टाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंडमधील ‘प्रेम’ (Love) हे सेक्ससाठी (Sex) संमती असू शकत नाही. प्रेम आणि सेक्समध्ये खूप फरक आहे आणि प्रेम आहे म्हणजे सेक्सलाही पीडितेची संमती आहे असे मानता येत नाही. न्यायालयाने संमती आणि सबमिशनमधील फरक देखील स्पष्ट केला आणि म्हटले की अपरिहार्य सक्तीच्या समोर असहायता ही संमती म्हणून समजले जाऊ शकत नाही.
केरळ हायकोर्टाने गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंडच्या नात्यावर म्हटले आहे की, प्रेमात असण्याचा अर्थ असा नाही की महिलेने संबंध ठेवण्यास संमती दिली आहे. निकाल सुनावताना न्यायमूर्ती आर नारायण पिशार्डी म्हणाले की, लाचारी आणि असहायता याला कोणाचीही संमती म्हणता येणार नाही. केरळ उच्च न्यायालयाने 26 वर्षीय श्याम सिवनच्या अपीलवर सुनावणी केली. ट्रायल कोर्टाने श्यामला बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवले होते, त्यानंतर त्याने केरळ उच्च न्यायालयात अपील केले होते.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, दोषी श्याम आणि पीडितेचे एकमेकांवर प्रेम होते. 2013 मध्ये श्याम पीडित मुलीला कर्नाटकातील म्हैसूर येथे घेऊन गेला. तेथे त्याने पीडितेसोबत जबरदस्तीने संबंध ठेवले. श्यामने पीडितेचे सर्व दागिनेही विकले. यानंतर तो पीडितेला गोव्यात घेऊन गेला आणि तेथे त्याने पुन्हा मुलीवर बलात्कार केला. श्यामने पीडितेला धमकी दिली होती की, जर ती त्याच्यासोबत गेली नाही तर तिच्या घरासमोर आत्महत्या करेल. (हेही वाचा: Karnataka Shocker: 10 वी मधील मुलीने दिला बाळाला जन्म, आरोपीला POSCO कायद्याअंतर्गत अटक)
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जरी पीडितेने काही प्रसंगी श्यामला विरोध केला नसला तरी संबंध ठेवण्याची तिची संमती असे समजू शकत नाही. त्यावेळी पीडितेकडे पर्याय नव्हता, ते एक प्रकारचे सबमिशन होते. परंतु केरळ उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने POCSO अंतर्गत सुनावलेली शिक्षा रद्द केली, कारण घटनेच्या वेळीचे पीडितेचे वय निश्चित केले जाऊ शकत नाही. पण न्यायमूर्ती पिशार्डी यांनी आपल्या आदेशात श्याम दोषी असून त्याला आयपीसीच्या कलम 366 आणि 376 (अपहरण आणि बलात्कार) अंतर्गत शिक्षा होईल, असे सांगितले.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 21, 2021 06:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
