Online Gaming (PC - Wikimedia Commons)

ऑनलाईन गेम्सचे मुलांवर होणार्‍या दुष्परिणामांचा प्रश्न अधोरेखित करण्यासाठी एका वकिलाने नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका केली आहे. यामध्ये त्यांनी गेमिंग अ‍ॅक्टिव्हिटी वर वेळेचं बंधन घालण्याचं आवाहन कोर्टाकडे केले आहे. रात्री 8 ते पहाटे 6/8 यावेळेमध्ये बंधन असावं अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच दिवसादेखील मर्यादित वेळापत्रक असावं असं त्यांचं म्हणणं आहे. यावेळी त्यांनी तमिळनाडू मधील ऑनलाईन गेमिंग अ‍ॅक्ट 2022 अंतर्गत असलेल्या निर्बंधांचा दाखला दिला आहे.

Rushikesh Ladekar हे याचिकाकर्ते आहेत. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारद्वारे मोबाइल गेम, बेटिंग आणि इतर गेमच्या प्रसार आणि उपलब्धतेचे नियमन करण्याची मागणी करताना वैयक्तितरित्या बाजू देखील मांडली आहे.

न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्याला नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. कोविड-19 महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे देशभरातील मुलांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन कमालीचे वाढले आहे, असे सांगून लाडेकर म्हणाले की, यामुळे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत आणि मुलांमध्ये लठ्ठपणा वाढण्याचेही एक कारण आहे. 5 मार्चच्या प्रसारमाध्यमांच्या अहवालाचा हवाला देऊन त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कोल्हापूर जिल्ह्यातील माणगाव पंचायतीने डिजिटल डिटॉक्सचा एक भाग म्हणून रात्री तीन तास त्यांच्या गावात टीव्ही आणि मोबाईल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. “ही सर्व उदाहरणे एखाद्या व्यक्तीवर, कुटुंबावर आणि नवोदित पिढीवर किंवा देशाच्या भावी नागरिकांवर भयानक दुष्परिणाम दाखवण्यासाठी पुरेशी आहेत.

सर्वेक्षणानुसार, राजस्थानातील एका किशोरवयीन मुलाने ऑनलाइन गेम टोकन खरेदी करण्यासाठी लाखो रुपये उसने घेतले. हे पैसे फेडण्यासाठी त्याने त्याच्या 12 वर्षीय चुलत भावाचे अपहरण केले आणि त्याच्या कुटुंबाकडे खंडणीची मागणी केली. छत्तीसगडमधील आणखी एका मुलाने ज्याला PUBG खेळण्याचे व्यसन होते, त्याने आपली बाईक विकली आणि कुटुंबाकडून पैसे मिळवण्यासाठी स्वतःचे अपहरण घडवून आणले.” व्हिडिओ गेमच्या व्यसनावरील संशोधन अहवालातील आकडेवारीकडे लक्ष वेधून याचिकाकर्त्याने सांगितले की, 2019 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) गेमिंगला एक विकार म्हणून घोषित केले आहे.