प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

दिवसेंदिवस वाढत जाणारी वाहनांची संख्या आणि त्यामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आता जुन्या वाहनांच्या वापरावर बंदी घालण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता 1 एप्रिल 2020 पासून जुनी वाहने वापरल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने घेतले आहेत. जुन्या वाहनांचे रस्त्यावरील प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी जुनी वाहने भंगारात घालण्यासाठी ही एक मह्त्त्वपुर्ण अशी योजना तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी एका मुलाखतीदरम्यान ही माहिती दिली.

जुनी वाहने भंगारात घालण्यासाठी ग्राहक सहजासहजी तयार होत नाही. त्यामुळे अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करुन ही महत्त्वपुर्ण योजना सुरु करणार असल्याचेही नितीन गडकरी यांनी सांगितले. या भंगार योजनेसंदर्भात प्रस्तावही देण्यात आले आहेत.

या भंगार योजनेदरम्यान केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने जुनी वाहने मोडीत घालण्यासाठी भंगार योजनेचा प्रस्ताव तयार केला होता. या योजनेला मार्च 2018 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने मान्यता दिली होती. त्यानंतर या योजनेअंतर्गत 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे वापरात असलेली जुनी व्यावसायिक वाहने भंगारात काढण्याचे प्रयोजन करण्यात आले. ही योजना प्रत्यक्षात आल्यास देशातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालता येईल, असा विश्वास केंद्र सरकारला वाटत आहे.

Car purchase: पेट्रोल पंप घेणार निरोप; वाहन खरेदी करताना घ्या काळजी; इलेक्ट्रिक कार काळाची गरज

या योजनेला सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवून महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार, एमएसटीसी या सरकारी कंपनीच्या सहकार्याने गेल्या वर्षापासून जुन्या गाड्या खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी सिरो'(CERO) या कंपनीची स्थापनाही करण्यात आली आहे. 'सिरो' ग्राहकांकडून जुनी वाहने खरेदी करील आणि त्या बदल्यात ग्राहकांना योग्य ती किंमत देईल. जुनी वाहने खरेदी करून 'सिरो'तर्फे त्यांचे भंगारात रूपांतर करण्यात येईल. जुन्या वाहनांची किंमत त्यांचे आयुष्यमान आणि सध्याच्या स्थितीवर निश्चित करण्यात येणार आहे.